नवी दिल्ली – आधार कायद्याला घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे आधारची घटनात्मक वैधता कायम राहिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2018 या दिवशी आधारच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले. त्या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या याचिका न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 4:1 अशा बहुमताने फेटाळून लावल्या. न्या.डी.वाय.चंद्रचूड यांनी याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली.

चंद्रचूड यांनी 2018 मधील निर्णयावेळीही असहमतीची भूमिका मांडली होती. मनी बिल म्हणून आधार कायदा मंजूर करायला नको होता, असे मत त्यावेळी त्यांनी नोंदवले होते. त्याचाच आधार घेऊन मनी बिलाविषयी व्यापक पीठाचा निर्णय होईपर्यंत फेरविचार याचिका प्रलंबित ठेवाव्यात, असे मत चंद्रचूड यांनी आता व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये आधार कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करताना काही तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या होत्या. त्यामुळे बॅंक खाते, मोबाईल फोन आणि शाळा प्रवेशासाठी आधारची अनिवार्यता संपुष्टात आली.