पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने फ्रान्सकडून घेतलेल्या राफेल विमानांच्या खरेदीतील कथित गैरव्यवहाराचे भूत पुन्हा एकदा डोके वर काढू पाहत आहे. भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार यांच्यामध्ये झालेल्या याबाबतच्या कराराची आणि व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी फ्रान्समध्ये एका विशेष न्यायाधीशाची नेमणूक करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा या व्यवहाराबाबत गोंधळ वाढला आहे आणि संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन काही दिवसांवर आले असताना फ्रान्समधील या चौकशीच्या निर्णयानिमित्ताने विरोधी पक्षांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले आहे. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी लगेचच याबाबत तीव्र आणि मार्मिक प्रतिक्रिया देऊन आगामी कालावधीमध्ये कॉंग्रेसची रणनीती काय असेल, याचे संकेत दिले आहेत. अर्थात गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये राफेल विमानांची खरेदी हा नेहमीच चर्चेचा, क्रियांचा, प्रतिक्रियांचा आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय राहिलेला आहे. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये हा विषय थंड बासनात गेला असला, तरी फ्रान्स सरकारने पुन्हा एकदा ही चौकशी सुरू केल्याने या विषयाला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे आणि या विषयाच्या प्रतिक्रिया भारतामध्ये जास्त प्रमाणात उमटल्याचे संकेत आता मिळत आहेत. 

फ्रान्समधील माध्यमांनी या व्यवहाराबाबत संशय व्यक्‍त केला होता. त्यानंतर याबाबतच्या आरोप-प्रत्यारोपांनी सुरुवात झाली होती तेव्हा राफेल विमानाची निर्मिती करणारी दसॉल्ट कंपनी आणि भारतातील अनिल अंबानी यांची कंपनी यांच्यामध्ये या विमानांबाबत करार झाला असल्याने काहीतरी काळेबेरे आहे याबाबत चर्चा तेव्हा सुरू झाली होती. कारण मुळात भारतामध्ये अनिल अंबानी यांच्या ग्रुपचे कर्तृत्व आता फारसे नावाजलेले राहिलेले नाही. तरीसुद्धा केवळ अनिल अंबानी यांना मदत करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दसॉल्ट कंपनीबरोबर अनिल अंबानी यांचे नाव जोडून दिले, अशा प्रकारचा आरोप पूर्वीपासूनच केला जात होता. 

जेव्हा भारतामध्ये या विषयावरून आरोप-प्रत्यारोप होत होते तेव्हा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. न्यायालयाने सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून या व्यवहारांमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असा दाखला दिला होता. त्यानंतर भारतापुरता हा विषय जरी थांबला असला, तरी आता फ्रान्समध्ये न्यायाधीशाची नियुक्‍ती करून या व्यवहाराची चौकशी करण्यात येणार असल्याने त्याचे पडसाद भारतात उमटणे अपरिहार्य आहे. फ्रान्समध्ये जेव्हा न्यायाधीशाच्या मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय झाला त्यानंतर लगेचच कॉंग्रेसने भारतातही या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी संयुक्‍त संसदीय समितीची नियुक्‍ती करावी, अशी मागणी केली आणि आगामी कालावधीमध्ये अशाच प्रकारची मागणी जोर धरेल अशी शक्‍यता आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्याने या अधिवेशनात या विषयावर गरमागरम चर्चा होणे आता अपरिहार्य आहे. 

अर्थात भाजपच्या नेत्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देताना जी गोष्ट मांडली आहे तीसुद्धा महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे केवळ फ्रान्समध्ये एका न्यायाधीशाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, अद्याप त्या न्यायाधीशाने चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे केवळ न्यायाधीशाची नियुक्‍ती करणे म्हणजेच त्या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा पुरावा नाही. अशी बचावात्मक प्रतिक्रिया भाजपकडून दिली जात आहे. पण यानिमित्ताने खरोखरच या व्यवहारांमध्ये काही गडबड झाली असेल, तर ती समोर यायला हवी हेसुद्धा खरे.

फ्रान्समध्ये चौकशी करण्यासाठी ज्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली आहे त्यांना चौकशी करण्याबाबत ज्या मर्यादा ठरवून देण्यात आल्या आहेत त्यामध्ये फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान अध्यक्ष (माजी अर्थमंत्री) या सर्वांची चौकशी करावी लागणार आहे. भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार यांच्यामध्ये जेव्हा राफेल विमानाचा करार झाला तेव्हा फ्रान्सचे जे अध्यक्ष होते त्यांचीही चौकशी होणार आहे शिवाय करार झाला तेव्हा जे फ्रान्सचे अर्थमंत्री होते तेच आता सध्याचे फ्रान्सचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे. म्हणूनच या चौकशीला अत्यंत महत्त्व आहे. 

पूर्वी जेव्हा बोफोर्स तोफांच्या खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा होत होती तेव्हासुद्धा मध्यस्थांना लाच दिल्याची बाब समोर आली होती. या विषयांमध्येसुद्धा मध्यस्थांना लाच दिली आहे की काय, याबाबत शोध घेतला जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनिल अंबानीसारख्या सध्या बाजूला पडलेल्या उद्योगपतीच्या हातात हे काम का दिले गेले, याबाबतचा शोध या निमित्ताने घेतला जाणार आहे. यापूर्वी जेव्हा हा विषय समोर आला होता तेव्हा दसॉल्ट कंपनीने कुठल्या कंपनीची पार्टनर म्हणून निवड करावी हा त्यांचा वैयक्‍तिक निर्णय होता, अशी भूमिका तेव्हाच्या फ्रान्स सरकारने घेतली होती. पण आता पुन्हा एकदा तेथील माध्यमांनी हा विषय उचलून धरल्यानंतर या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी न्यायाधीशाची नियुक्‍ती करावी लागली आहे, हे महत्त्वाचे आहे. 

एखाद्या व्यवहाराच्या चौकशीचा आदेश दिल्यानंतर त्या व्यवहारात काही गडबड असेलच असे जरी गृहीत धरता येत नसले तरी गडबड नाही, असेही म्हणता येत नाही. त्यामुळे या चौकशीच्या निमित्ताने का होईना, पण राफेल व्यवहाराबाबतचे संशयाचे धुके आहे ते दूर होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. भारतापुरता हा विषय पूर्वी संपला असला तरी आता कॉंग्रेसने मागणी केल्याप्रमाणे जर संयुक्‍त चौकशी समितीची नियुक्‍ती करण्याची वेळ आली, तर पुन्हा एकदा हा विषय अधिकच चर्चेला येण्याची शक्‍यता आहे आणि आगामी कालावधीमध्ये कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष भारतातही या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी संयुक्‍त संसदीय समितीची नियुक्‍ती करावी ही मागणी जोर लावून धरतील, असे संकेत मिळत आहेत. 

भारताच्या संरक्षण सज्जतेचा महत्त्वाचा भाग होऊ पाहणाऱ्या राफेल विमानांच्या व्यवहारामुळे पुन्हा एकदा हा विषय टेक-ऑफ घेऊ पाहत आहे. त्यामुळे त्याचे तरंग आगामी काळात भारतीय राजकारणाच्या पटलावर उमटणे अपरिहार्य आहे.