नगर – अमुक अमुक पतसंस्थेत घोटाळा झाला अशी ओरड झाली की त्या पतसंस्थेचे ठेवीदार ठेवी काढून घेण्यासाठी गर्दी करतात. ठेवी परत मिळाल्या नाहीत तर मग आरडाओरडा केला जातो. मग हळूहळू सगळ्याच पतसंस्थांकडे संशयाच्या नजरेतून पहायला लागतात आणि ज्या पतसंस्थांचा कारभार चांगला असतो त्यांच्या कामकाजावर त्याचा परीणाम होतो.

हे सर्व थांबविण्यासाठी राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या संकल्पनेतून पतसंस्था स्थैर्यनिधी हा राज्यातला पहिला उपक्रम नगर जिल्ह्यात 10 वर्षापूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णाहजारे यांच्या हस्ते आणि तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक कैलास वाबळे यांच्या उपस्थितीत सुरू करण्यात आला.

आपणच आपल्या ठेवींचे संरक्षण करावे या माध्यमातून या स्थैर्यनिधीच्या कामकाजास सुरवात झाली. अ आणि ब वर्ग दर्जा असलेल्या पतसंस्था या स्थैर्यनिधीच्या सभासद होवू शकतात. संस्था सभासद झाल्यानंतर त्यासंस्थेच्या एकुण ठेवींच्या 1टक्का निधी स्थैर्यनिधीकडे ठेव म्हणून ठेवली जाते. समजा 50 कोटींची ठेव असलेल्या पतसंस्थाचा स्थैर्यनिधी 50 लाख रुपये ठेवणे अनिवार्य आहे.

जर एखादी पतसंस्था सुस्थितीत असताना कोणतेही गैरव्यवहार नसतांनाही जर अडचणीत आली तर स्थैर्यनिधी संस्था त्यापतसंस्थेला पतसंस्थेकडील चांगली कर्ज प्रकरणे हस्तांतरीत करून घेवून त्यांना त्याच्या गरजे नुसार आर्थिक सहाय्य करते.

अशा मदती बरोबरच जिल्ह्यातील पतसंस्थांसाठी वेगवेगळी मार्गदर्शन शिबीरांचे आयोजन करणे. योग्य पद्‌ध्तीने गुंतवणुक करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे इतरही अडचणीत सहकार्य करणे, स्थैर्यनिधी वसूलीच्या बाबतीत मार्गदर्शन करणे या कामामुळे गेल्या 10 वर्षांत जिल्ह्यातील 135 संस्था सभासद झाल्या. आज स्थैर्यनिधीकडे 15 कोटींच्या जवळपास ठेवी आल्या असून त्यांची योग्य बॅंकेत गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

ज्या पतसंस्थांच्या ठेवी स्थैर्यनिधी कडे आहेत त्यांना जिल्हा बॅंके पेक्षा 1 टक्का जास्त व्याज दिले जाते. वर्षभरापूर्वी शासनाने स्थैर्यनिधीला वसूलीचे अधिकार दिल्याने पतसंस्थांच्या वसूलीचे कामही स्थैर्य निधीच्या माध्यमातून सुरू आहे. पतसस्थांच्या ठेवींना शासनाने विमा संरक्षण दिलेले नाही म्हणून देशातील पहिला उपक्रम डिपॉझिट प्रोटेक्‍शन फंड या पद्धतीने ठेवींना संरक्षण देण्याचे काम यावर्षापासून (2019) सुरू करण्यात आले आहे. या प्रोटेक्‍शन फंडमध्ये 20 पतसंस्था सहभागी झाल्या आहेत.

राज्यातील हा पहिलाच उपक्रम नगर जिल्ह्यात यशस्वीरीत्या राबविला जात आहे. राज्याचे तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि आयुक्त यांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हा उपक्रम राबविला जावा यासाठी स्थैर्य निधीची नियमावली व माहिती घेवून राज्यभर राबविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. स्थैर्यनिधीस शासनाने इतर व्यवसाय करण्यास परवानगीसाठी यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. यात संस्थांच्या ठेवीतून 20 टक्के इतकी रक्कम स्थैर्यनिधी इतर व्यवसायात गुंतवेल किंवा शासनाने विविध योजना स्थैर्य निधीच्या माध्यमातून चालवाव्यात.