नवी दिल्ली : मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याअंतर्गत डिजिटल किंवा ऑनलाइन अरेस्ट अशी कोणतीही संकल्पना नाही. तसेच अशा प्रकारचा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. ईडीकडून अटक नेहमी प्रत्यक्ष आणि कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गतच केली जाते, ऑनलाइन केली जात नाही, असे अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अर्थात ईडीकडून स्पष्ट करण्यात आले. डिजिटल अरेस्ट या सायबर गुन्ह्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर (ईडी) याचा पुनरुच्चार केला आहे. तसेच अशा प्रकारापासून नागरिकांना सर्तक राहण्याचा सल्ला दिला. देशात अलीकडच्या काळात काही ठग ईडीच्या नावावर बनावट समन्स आणि नोटिसा पाठवून नागरिकांकडून पैशांची लूट करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. ही समन्स अगदी खऱ्या कागदपत्रांसारखी दिसत असल्याने लोकांना खरी आणि खोटी समन्स ओळखणे कठीण होते. अशा काही घटना समोर आल्यानंतर ईडीने नागरिकांनासाठी महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व अधिकृत समन्स आता सिस्टीममधूनच जारी केल्या जातात. त्यावर क्यूआर कोड आणि एक युनिक पासकोड दिलेला असतो. यामुळे कोणतीही व्यक्ती सहजपणे खरी आणि खोटी समन्स पडताळू शकते. अधिकृत समन्सवर जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा स्वाक्षरी, शिक्का, अधिकृत ईमेल आयडी आणि फोन नंबरही असतो. त्यामुळे सत्त्यता पडताळणे अधिक सोपे आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच समन्स जारी झाल्यानंतर 24 तासांनी (सुट्टी आणि शनिवार-रविवार वगळून) ही पडताळणी करता येईल, असे ईडीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. समन्स जर सिस्टीममधून जारी झाले नसेल तर नागरिक तपासणीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधू शकता. ईडीने नागरिकांना आवाहन केले आहे की कोणीही स्वतःला ईडी अधिकारी म्हणून ओळख करून पैसे मागत असेल किंवा अटकेची धमकी देत असेल तर त्यावर विश्वास ठेवू नका आणि तत्काळ तक्रार नोंदवा, असे आवाहन केले. समन्सची सत्यता पडताळण्याचे मार्ग : 1. क्यूआर कोड स्कॅन करून पडताळणी करा. २. स्कॅन केल्यानंतर ईडीची अधिकृत वेबसाइट उघडेल. ३. त्या पेजवर समन्सवरील पासकोड टाका. ४. माहिती योग्य असल्यास अधिकाऱ्याचे नाव, पद आणि समन्सची तारीख यासह सर्व तपशील दिसतील.