दौंड : अवयवदानाची क्लिष्ट प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी कार्यवाही करावी व अवयवदानाबाबत जनजागृती करावी, अशी मागणी दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत केली आहे.
यावेळी पुढे बोलताना आमदार राहुल कुल म्हणाले की, वेगवेगळ्या व्याधींमुळे अवयव निकामी होण्याचे प्रमाण आणि त्यांचे प्रत्यारोपण करण्याची निकड वाढत आहे.

भारत सरकारने दि. ८ जुलै १९९४ पासून आपल्या देशामध्ये मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा लागू केला आहे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. ०४.०८.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत मानवी अवयव प्रतीरोपण (सुधारणा) अधिनियम – २०११ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, जगामध्ये स्पेन हा देश अवयव दानात अग्रेसर असून इंग्लंड, अमेरिका, हाँगकाँग, जपान इत्यादी देशात ही चळवळ मोठ्या प्रमाणवर राबविली जात आहे.

राज्यातील सुमारे पाच लाखांहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू अवयव निकामी झाल्यामुळे होत असल्याची बाब सर्वेक्षणात निदर्शनास आली आहे. भविष्यात मृत्यूनंतर मृत मानवी शरीर शासन संपती म्हणून जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. मृत शरीराचे सुस्थितीत असणारे अवयव काढून घेऊन गरजू रुग्णांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सुसज्ज यंत्रणा निर्माण करण्याची तसेच त्यासाठी आवश्यक जनजागृती व प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी आवश्यकता आहे.

ज्या कुटुंबातील व्यक्तीने अवयवदान केले आहे. त्या व्यक्तीचा आदर सन्मान म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांचा शासनाने सन्मान करण्याची देखील आवश्यकता आहे, मोठमोठ्या संस्था, देवस्थाने यांच्याकडे जमा होणाऱ्या निधीतून अवयवदान तसेच प्रत्यारोपण यासाठी मदत मिळण्यासाठी देखील या संस्था व देवस्थानांवर बंधने घालण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.

पोर्टल, ॲपच्या वापराने सुलभता…
मानवी अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकार समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, या समित्यांतर्फे अवयवदाता (डोनर) व अवयव भोक्ता (रिसीपियंट) यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी करून मगच या शस्त्रक्रियेला परवानगी देण्यात येत आहे. रुग्णांना अवयव मिळवण्यासाठी मध्यवर्ती अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीकडे (झेडटीसीसी) नोंदणी करावी लागते. ही वेळखाऊ प्रक्रिया टाळण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानांची मदत घेत समितीने अॅप आणि पोर्टल तयार केले आहे. यामुळे अवयवदानाची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबत जनजागृती करण्याची आवश्यकता असून याबाबत शासनाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार राहुल कुल यांनी केली आहे.