वॉशिंग्टन – जगभरात सर्वच देशांमध्ये स्त्री पुरुष समानतेचा नारा दिला जात असला आणि आमच्या देशात स्त्री पुरुष समानता कार्यरत असल्याची माहिती दिली जात असली तरी नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका अहवालाप्रमाणे अनेक देशांचे हे दावे पोकळ असल्याचे लक्षात आले आहे. मॅकेन्सी या प्रख्यात संस्थेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका अहवालाप्रमाणे वेतनाचा विचार करता स्त्री आणि पुरुष समानता पाळली जात नसल्याचे सिद्ध होते.

या अहवालात दिलेल्या माहितीप्रमाणे जर पुरुषाला कामासाठी शंभर रुपये वेतन मिळत असेल तर त्याच प्रकारच्या कामासाठी महिलांना 73 रुपये वेतन दिले जात आहे. म्हणजेच पुरुषांपेक्षा महिलांना 27% कमी वेतन दिले जात आहे. भारतासारख्या देशात विचार करता पुरुषांना ज्या कामासाठी शंभर रुपये वेतन दिले जाते त्याच कामासाठी महिलांना 71 रुपये वेतन मिळते. ज्या आयटी सेक्‍टरसाठी भारत ओळखला जातो त्या आयटी सेक्‍टर मध्येच वेतनामध्ये जास्त भेदभाव आढळतो.

या सेक्‍टरमध्ये काम करणाऱ्या पुरुषांना महिलांपेक्षा 26% जास्त पगार मिळतो. फायनान्स सेक्‍टरमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना मात्र पुरुषांपेक्षा फक्त दोन टक्के कमी वेतन मिळते. देशात दिल्या जाणाऱ्या एकूण मजुरीच्या रकमेचा विचार करता 82 टक्के मजुरी पुरुषांना दिली जाते, तर फक्त 18 टक्के मजुरी महिला मजुरांना दिली जाते. या अहवालातील माहितीप्रमाणे भारतातील सर्वाधिक शिक्षित राज्य असलेल्या केरळमधील वेतनाचा भेदभाव सर्वात जास्त आहे.

या ठिकाणी पुरुषांना जर दररोज 842 रुपये वेतन दिले जात असेल तर महिलांना दररोज 434 रुपये वेतन दिले जाते. महिलांचे वेतन पुरुषाच्या तुलनेत कमी असण्याची अनेक कारणे या अहवालात देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये नोकरीची मुलाखत देत असताना महिलांनी जास्त पगाराची मागणी न करणे किंवा नोकरी लागल्यानंतर विविध कारणांनी जास्त सुट्ट्या घेणे किंवा बाळंतपणाच्या रजेचा कालावधी वापरणे यासारख्या अनेक कारणांमुळे महिलांचे वेतनाचे प्रमाण कमी राहिले आहे असे या अहवालात म्हटले आहे.