-अभय कुलकर्णी

2008 मध्ये लेहमन ब्रदर्सची दिवाळखोरी आणि सबप्राइम कर्जाचे संकट यामुळे अमेरिका हे वैश्‍विक मंदीचे केंद्र झाले होते. मात्र, 2020 या वर्षात चीन जागतिक मंदीचे केंद्रस्थान होताना दिसत आहे.

गेल्या दोन वर्षांपूर्वीपासूनच चीन आणि अमेरिका यांच्यामध्ये व्यापारयुद्ध सुरू आहे. त्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था अनेक अडथळ्यांना सामोरी जात होती. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हे व्यापारयुद्ध संपुष्टात येऊन दोन्ही देशांचे संबंध सुरळीत होत असतानाच करोना विषाणूच्या संसर्गाचा फैलाव झाला. या विषाणूचे उगमकेंद्र चीनच्या वुहानमधील प्रयोगशाळेत असल्याचे आरोप झाले. तसेच चीनने जाणीवपूर्वक करोनाचा प्रसार रोखण्याबाबत दिरंगाई, ढिलाई केली. त्यामुळेच संपूर्ण जगाचे न भूतो नुकसान झाले आणि प्रचंड जीवितहानीही झाली. जसजसे हे वास्तव समोर येत गेले तसतसा जागतिक समुदायाचा चीनविरोध वाढत गेला. या विरोधाला चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाची आणि छुप्या मार्गाने हेरगिरी करणाऱ्या कुटिल षड्‌यंत्राचीही जोड होती. परिणामी, जागतिक पातळीवर चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचा विचार बहुतांश देशांकडून प्राधान्याने होत आहे. या परिस्थितीमुळे चीनची अर्थव्यवस्था भयानक मंदीच्या गर्तेत फसते आहे.

चीनमध्ये सध्या ज्या प्रकारची आर्थिक स्थिती आहे, त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्‍का बसण्याची दाट शक्‍यता आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये चीनने उत्पादन आणि हार्डवेअर क्षेत्रामध्ये आपले स्थान पक्‍के केले. उत्पादनक्षेत्राचा प्रचंड विकास करून स्वस्त उत्पादनांच्या आधारावर जगाला त्यांच्यावर अवलंबून राहण्यास भाग पाडले. परंतु करोनाच्या आरोपानंतर संपूर्ण जागतिक पातळीवर चीन एकाकी पडत चालला आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांच्या सीमेवर सातत्याने कुरापती करत असल्याने जगभरात चीनकडे एक विस्तारवादी खलनायक देश या रूपातच पाहिले जात आहे. आजघडीला ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत, व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, तैवान आदी देशांबरोबरच चीनचे सीमावाद सुरू आहेत. भारताने चीनविरोधात लष्करी कारवाईबरोबर अनेक कडक आर्थिक पावलेही उचलली आहेत. देशात अनेक चिनी ऍपवर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत तर अनेक चिनी कंपन्यांचे करार रद्द केले आहेत. तसेच भारतातही जनसामान्यांकडून व्यापक पातळीवर चिनी उत्पादित वस्तूंवर बहिष्कार टाकला जातो आहे. परिणामी चीनला आर्थिक फटका बसू लागला आहे.

ब्रिटन, युरोपीय संघ आणि अमेरिका यांचीही भूमिका चीनबाबत कठोरच आहे. अमेरिकेनेही 11 चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लावले आहे. चीनचा अनेक देशांबरोबरचा व्यापार घटला आहे. परिणामी आज चीनच्या अनेक कंपन्या दिवळखोरीच्या आणि जप्तीच्या वाटेवर आहेत. गेल्या काही दिवसांत चीनमध्ये बॅंकेतून पैसे काढण्यासाठी लोकांची मोठी रांग लागल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे बॅंकेतून जास्त रक्‍कम काढण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. चीन सरकारने हुबेई प्रांतातील बॅंका वाचविण्यासाठी अखेरचा उपाय म्हणून खातेदार तसेच उद्योग-व्यावसायिकांना मोठी रक्‍कम काढण्यावर निर्बंध घातले आहेत. 1 लाख युआनपेक्षा जास्त रक्‍कम काढण्यापूर्वी एक दिवस आधी पूर्वसूचना द्यावी लागत आहे. एक-दोन महिन्यांसाठी नाही, तर तब्बल दोन वर्षांसाठी ही बंधने आहेत. यावरून नजीकच्या काळात स्थिती सावरेल, याबद्दल स्वत: चीन साशंक आहे.

हातच्या काकणाला आरसा लागत नाही, इतका स्पष्ट आणि ठसठशीत असा हा चीन गोत्यात आल्याचा पुरावा आहे. बरे हुबेई प्रांतापुरती ही बंधने नाहीत, पुढे लगेचच झेजिआंग आणि शेन्झेन प्रांतातही ती लागू केली जाणार आहे. आजघडीला चीनमधील जवळपास 586 बॅंका, वित्तीय संस्था “अत्यंत जोखमी’च्या श्रेणीत आहेत. 2019 मध्ये चीनच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राची कर्ज थकबाकी 20 अब्ज डॉलर्स होती. हे कर्ज बुडीत म्हणून वर्ग करण्यात आले आहे. अर्थात, यातही भ्रष्टाचार आहेच. हवा भरून फुगवलेला रिअल इस्टेटवाढीचा फुगा फुटल्याने अनेक कंपन्या कर्जाची परतफेड करू शकलेल्या नाहीत. बॅंकांवर कुणालाही इथे विश्‍वास राहिलेला नाही. बाओडिंग बॅंक, यांगक्‍युआन बॅंकेत आपले खाते असावे, अशी एकेकाळी बहुतांश चिनी नागरिकांची इच्छा असे. आता या बॅंकांकडूनच खातेदारांना खाते बंद करू नका, पैसे काढू नका म्हणून विनवण्या करण्याची वेळ आली आहे.

दिवसेंदिवस चीनमधील आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट होत चालली आहे. एकीकडे चिनी कंपन्या आपला गाशा गुंडाळण्याच्या आणि मालमत्ता विकण्यावर भर देत आहेत. चीनने आपल्या बॅंका आणि विमा कंपन्यांना कसलाही फायदा न ठेवता गरजूंना कर्ज-उधार देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेअरबाजारालाही मदतीचा हात देण्यास सांगितले आहे.

दुसरीकडे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह अर्थात बीआरओ या ड्रीम प्रोजेक्‍टमध्ये प्रचंड मोठी गुंतवणूक करूनही अपेक्षित लाभ झालेला नाही. परिणामी, चीनच्या सरकारी खजिन्याची पातळी खाली खाली जाते आहे. चीनचा विकासदरही सातत्याने कमी होतो आहे. 2019 मध्ये चीनचा विकासदर 6.1 टक्‍के होता. 2020 मध्ये तो नीचांकी नोंदवला जाण्याची शक्‍यता आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा वेग 3.2 टक्‍के झाल्याचे चीन सरकारच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्‍सने बळेच जाहीर केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हेही चीनमधील आगामी विकासात परकीय कंपन्यांनी वाटेकरी व्हावे, असे लालूच दाखवत आहेत; पण करोनामुळे चीनमधील विदेशी कंपन्याच बाहेर पडत आहेत. तिथे नव्या कंपन्या चीनमध्ये येण्याची गोष्ट दूरच राहिली.

अलीकडेच चीनच्या नियामक मंडळाने 9 कंपन्यांचे नियंत्रण आपल्या हाती घेतले आहे. या कंपन्यांची एकूण संपत्ती 171.5 अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. चीनच्या अलीकडच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी घटना आहे. चिनी विमा कंपन्या 2017 पासूनच संकटात सापडल्या आहेत आणि करोनानंतर तर त्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. चीनच्या 11 विमा कंपन्या दिवाळखोरीच्या किंवा जप्तीच्या पायरीवर आलेल्या आहेत. चीन सरकारने जर या कंपन्या वाचवायचे ठरवले तर खूप मोठी आर्थिक रक्‍कम खर्च करावी लागेल. असे झाल्यास चीनचे आर्थिक स्थैर्य डगमगणार आहे.

चीनवरील हे संकट भारतासाठी उत्तम संधी ठरू शकते. भारताने आपले उत्पादन क्षेत्र मजबूत करून आणि स्थानिक बाजार आणि जागतिक बाजारात परवडण्याजोग्या किमतीत उत्पादन उपलब्ध केल्यास भारत सॉफ्टवेअर बरोबरच उत्पादन क्षेत्रातही जागतिक बाजारात अपेक्षित स्थान मिळवू शकतो.