राजकीय हिंसाचार प. बंगालला नवा नाही. निवडणुकांच्या काळात तर तो सर्वोच्च शिखरावर असतो. वर्षानुवर्षे हे चालत आले आहे. याच हिंसाचाराचा ताजा अंक गुरुवारी पाहायला मिळाला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष त्याचे लक्ष्य ठरले. जे. पी. नड्डा डायमंड हार्बर येथे जात असताना त्यांच्या ताफ्यावर दगडफेक झाली. नड्डा यांची गाडी बुलेटप्रूफ असल्याने सुदैवाने त्यांना इजा झाली नाही. अन्य नेत्यांना मात्र त्याची झळ बसली. 

हा बातमीचा विषय ठरला. मात्र केवळ बातमी एवढाच तो नाही. कोणत्याही राज्यातील हिंसाचार अमान्यच. त्याचे वर्गीकरणही अमान्य. हिंसा ही हिंसाच असते. कोणी कोणाविरुद्ध केली हा प्रश्‍नही त्यामुळे गैरलागू. केवळ सगळ्यांच्या सामाईक विरोधकाला लक्ष्य केले म्हणून त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. बरे हे केवळ राजकारण्यांपुरतेही नाही. त्यात माध्यमांचाही सहभाग होतो. दोनशे जणांच्या जमावाने लाठ्या, बांबू घेऊन दगडफेक केल्याचे साक्षीदारांचे म्हणणे आहे. जे बचावले त्यांचे नशीब. कदाचित त्यांना मारायचे नसेल. केवळ घाबरवायचे असेल. तो हेतू साध्य झाला का ते लवकरच कळेल. मात्र एका राष्ट्रीय पक्षाच्या व तेही सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षाला लक्ष्य करण्याइतपत धाडस केले गेले. तोच चिंतेचा विषय. 

या राज्याला हिंसेचा इतिहास आहे. एका मोठ्या हिंसक चळवळीचा जन्मही येथे झाला आहे. त्याला कितीही मुलामा देण्याचा प्रयत्न झाला तरी हिंसा ती हिंसाच. पण माध्यमांनीही यात वर्गवारी केली आहे. “गोदी मीडिया’ नावाचा शब्द हल्ली वापरला जातो. या गोदी मीडियाला सत्ताधाऱ्यांचे सगळे चांगलेच दिसते. त्यांच्या वाईटातही चांगले शोधण्याची कला त्यांनी आत्मसाथ केली आहे. त्यामुळे कालच्या दगडफेकीवर हा मीडिया प्रतिक्रिया देणार हे आलेच. मात्र अन्य लोकांनी ती देऊच नये का? किंवा झाला प्रकार योग्य होता असे त्यांचे मानणे आहे का, हा दुसरा प्रश्‍न. बलात्कार असो, हत्या असो असली प्रकरणे हल्ली कुठे घडली यावर लहान मोठी ठरत आहेत. 

स्थळ आणि प्रांत पाहून गुन्ह्याचे गांभीर्य ठरवले जात असेल किंवा त्यावर तुटून पडायचे किंवा नाही हे ठरवले जात असेल, तर सगळ्यांनाच आत्मपरीक्षण करावे लागेल. देशात एका पक्षाची सत्ता आहे. त्याचे नेतृत्व एक व्यक्‍ती करत आहे. बंगालमध्ये अन्य पक्षाची सत्ता आहे. येथील नेता वेगळा आहे. दोन टोकाच्या विचारधारा असणारे सत्ताधारी मिळणे या राज्यातील जनतेचे भाग्य. कदाचित या प्रकारामुळे राज्यात सत्तेचे योग्य संतुलन आपोआपच साधले जाऊ शकते. मात्र येथे होतेय उलट. केंद्राला व त्यांच्या अधिकारांना जुमानायचेच नाही अशी नवी व्याख्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना कदाचित प्रशासनाची व तेथील बाबूंचीही साथ मिळाली. त्यामुळे जनतेच्या भल्यासाठी काय चांगले वा वाईट याचा निवाडाही त्यांनीच परस्पर केला. यात जे जनतेसाठी आहे वा जनतेला मिळणे अपेक्षित आहे ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामागे आपल्याला आव्हान नको हाच सरळ हिशेब. तसे जर नसते, तर विरोधी पक्षाचा का असेना, एक नेता आपल्या नियोजित दौऱ्याची अगोदर माहिती देऊन दाखल झाल्यावर त्यांचे संरक्षण केले गेले असते. 

आज तृणमूल कॉंग्रेसची सत्ता आहे. त्याच्या अगोदर डाव्या पक्षांची सत्ता होती. तृणमूल म्हणजे पूर्वाश्रमीचा कॉंग्रेस. ममता बॅनर्जी आज या पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत. भाजपच्या अध्यक्षांना काल जे सहन करावे लागले, ते ममतांनी वा त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी अनेकदा सहन केले असेल. कारण निवडणुका आणि हिंसाचार हे समीकरण तर आहेच. मात्र जेव्हा इलेक्‍शन नसते तेव्हाही विरोधकांना डोके वर काढू द्यायचे नाही याची त्या राज्यात एरव्हीही विशेष खबरदारी घेतली जाते. त्यातून राजकीय हिंसाचार घडत असतो. कालच्या घटनेवर ना डाव्यांनी काही प्रतिक्रिया नोंदवली ना, कॉंग्रेसने. भाजपचे यात नुकसान झाले नाही. झाला तर फायदाच होणार आहे. कारण हा पक्ष निवडणुकांच्या झुल्यावरच असतो. या दगडफेकीचा लाभ ते आपल्याला धमकावण्याचा प्रयत्न असे चित्र उभे करत पदरात पाडून घेतील. 

सहानुभूती हा मोठा फॅक्‍टर असतो. तो प. बंगालमध्ये भाजपकडे सातत्याने झुकताना दिसतो आहे. अगोदर त्रिपुरातही असेच झाले. तेथे डाव्यांची सत्ता होती. त्या राज्याच्या निवडणुकीत रस्तोरस्ती भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण झाली. किमान त्या काळात व्हायरल झालेले व्हिडिओ तरी तसे दाखवत होते. त्यामुळे एका पूर्ण वर्चस्व असलेल्या आणि राज्यावर पकड असलेल्या पक्षाला आणि त्या पक्षाच्या नेत्याला पराभवाचा जबर तडाखा सहन करत पायउतार व्हावे लागले. बंगालच्या राजकीय क्षितीजावर ममतांचा उदय होण्यापूर्वी डाव्यांची राज्यावर घट्ट पकड होती. तेव्हा विरोधात उभे राहण्याचे धाडस कोणी केले नाही. ज्यांनी केले त्यांना हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. मात्र ममतांनी व त्यांच्या समर्थकांनी जशास तसे उत्तर देत आपली जागा निर्माण केली व नंतर सत्ताधाऱ्यांची जागा काबिजही केली. 

सामान्यत: चुकीच्या गोष्टीतून धडा घेतला जातो. आपण एखाद्या गोष्टीने पोळलो असलो की ती बदलण्याचाच प्रयत्न केला जात असतो. मात्र बंगालमध्ये दुर्दैवाने ते झाले नाही. ममता राजवटीने पूर्वसुरींचाच कित्ता गिरवला. त्यामुळे हिंसक घटना घडतच राहिल्या. त्याची झळ ज्यांना बसते तेही गप्प आणि त्याकडे पाहणारेही गप्पच. कुठेतरी या हिंसाचाराला नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाल्यासारखी ही अवस्था. याचे राजकारण होणारच आहे. त्याला कारण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील राज्यपालांनी आता संधीच्या प्रतीक्षेतच असल्यासारखी प्रतिक्रिया दिली आहे. घटनेनुसार राज्य चालते की नाही हे पाहणे आपली जबाबदारी आहे. राज्य जर ती भूमिका नीट बजावत नसेल तर तेथे आपली भूमिका सुरू होते, असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही झाल्या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली आहे. राज्य सरकारच्या मर्जीने चालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रडारवर घेतले आहे. थोडक्‍यात, घटनेने दिलेले अधिकार पायदळी तुडवून हिंसाचाराचा खेळ खेळला जात असतानाही त्यात दुरूस्ती करण्यापेक्षा हिंसा नाट्याच्या दुसऱ्या अंकाची तयारी सुरू झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. अपवाद आणि प्रवाद यात मोठे अंतर असते. एखादी घटना चुकीची घडली तर त्याकडे अपवाद म्हणून क्‍वचित प्रसंगी दुर्लक्ष करून पुन्हा असे होणार नाही याची खबरदारी घेता येते. मात्र चुकीच्या घटनेला तात्विक संघर्षाचा मुलामा देत पाठबळ दिले गेले, तर तो अपवाद न राहता प्रवाद बनतो. 

सत्तेच्या साठमारीच्या या खेळात कोणीतरी वरचढ ठरतो तर कोणी पराभूत होतो. मात्र या सगळ्यांत लोकशाही प्रक्रिया दुबळी ठरत जाते. देशाला अनेक बुद्धीवादी, विचारवंत देणाऱ्या बंगालमध्ये हे सातत्याने घडत आहे.