माहितीची जमवाजमव करण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची धावपळ

पुणे – राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान वाटप करण्यात येत असते. अनुदान देण्याबरोबरच योजनेची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते याचा आढावा थेट केंद्र शासनाकडूनच घेण्यात येणार आहे. यामुळे माहितीची जमवाजमव करण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झालेली आहे.

शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असते. यंदा करोनामुळे ही योजना राबवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. शाळा अद्यापही बंद आहेत. मात्र, तरीही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार योजनेतील धान्यपुरवठा करावा लागतो आहे.
उन्हाळी सुट्टीतील 34 दिवसांचा आहार विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेला आहे. यात तांदूळ व पॅंकिंग स्वरूपात मूगडाळ व हरभरा यांचा शाळास्तरावर पुरवठा करून घेणे आणि तो विद्यार्थ्यांना वाटप करणेबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने निर्देश दिले होते. त्यानंतर जून ते ऑगस्ट या कालावधीतील 60 दिवसांचा तांदूळ व एक कडधान्य व एक डाळ यांचा पुरवठाही विद्यार्थ्यांना करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते.

भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून उचल केलला तांदूळ, शाळांना वितरित केलेला तांदूळ, पुरवठादारांच्या गोदामामध्ये शिल्लक असलेला तांदूळ यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजाविले आहेत. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना अदा करण्यात आलेले मानधन, जिल्ह्यांमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या परसबागा यांचीही सविस्तर माहिती मागविण्यात आलेली आहे. अचूक व परिपूर्ण माहिती दि.21 सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सींद्वारे बैठकही घेण्यात येणार आहे.

राज्यातून माहिती जमा झाल्यानंतर त्याचा अहवाल तयार करून तो केंद्र शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत सादर करावा लागणार आहे. राज्य शासनाच्या वतीने शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप हे या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.