मुंबई : राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटना दुरुस्ती करताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावली आहे. अशा शब्दांत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

लोकसभेत मंजूर झालेल्या 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. या विधेयकाचे चव्हाण यांनी स्वागत केले.

चव्हाण म्हणाले की, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असे सांगितले. पण तो विचार करण्याची आणि संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्ण संधी होती. आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? 

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांना मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वंकषपणे उचलून धरण्याचे निर्देश दिले होते. ते पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठाआरक्षण आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली.

शिवसेनेचे विनायक राऊत, प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे बाळूभाऊ धानोरकर यांनीही मराठाआरक्षण साठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्राने त्याची दखल घेतली नाही. भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत चकार शब्द काढू नये, हे दुर्दैव आहे, अशी खंत देखील अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.