पुणे, – विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मागील महिन्यांत राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दि.31 डिसेंबर 2024 स्थगिती दिली. आता विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता समाप्त झाली. त्यामुळे आता नविन वर्षांपासून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे.

विधानसभेच्या निवडणुकीच्या कामकाजासाठी सहकार विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सेवा अधिग्रहीत केल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता राज्य शासनाने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. 2024-25 या वर्षांत राज्यातील 29 हजार 429 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित असून त्यापैकी 7 हजार 109 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. जून 2024 मध्ये राज्यातील पावसाची स्थिती विचारात घेऊन शासनाने 20 जून 2024 रोजी राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दि.1 ऑक्टोंबरपासून सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने अॉक्टॊंबर महिन्यात प्राधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती देत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश सहकार विभागाचे अवर सचिव अनिल चौधरी यांनी जारी केला होता. विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला बहुमत मिळाल्याने आता साखर कारखाने, विविध कार्यकारी सोसायट्या यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.