त्रिपक्षीय करारावर गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या

नवी दिल्ली : आसाममध्ये कायमस्वरुपी शांतता प्रस्थापित कर्ण्यसाठी केंद्र सरकारने आज नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅन्ड आणि अन्य दोन संघटनांबरोबर ऐतिहासिक करार केला. त्यामुळे बोडोलॅन्ड या स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाच्या मागणीची पूर्तता न करता राजकीय आणि आर्थिक लाभ मिळणर आहेत.

1972 पासून बोडोलॅंड राज्यासाठी चळवळीचे नेतृत्व करणारे ऑल बोडो स्टुडंट्‌स युनियन (एबीएसयू) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशनने देखील सर्वसमावेशक बोडो समझोता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत या तिपक्षीय करारावर “एनडीएफबी’, “एबीएसयु’ आणि “युबीपीओ’च्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच गृहमंत्रालयाचे सहसचिव सत्येंद्र गर्ग आणि आसामचे मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. आसामचे मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनीही एक साक्षीदार या नात्याने करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या करारामुळे सौहार्द आणि एकतेच्या नवी पहाट उगवेल असे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर लगेचच म्हणाले. आजचा दिवस हा भारतासाठी एक विशेष दिवस आहे. आज बोडो गटांशी झालेल्या करारामुळे बोडो लोकांमध्ये बदल घडतील, असेही पंतप्रधान म्हणाले. पूर्वी सशस्त्र संघर्ष करणाऱ्या गटांशी संबंध असलेले आता मुख्य प्रवाहात प्रवेश करून आपल्या देशाच्या प्रगतीत हातभार लावतील, असे मोदींनी ट्‌वीटमध्ये म्हटले.

बोडो अतिरेक्‍यांनी केलेल्या हिंसाचारामुळे गेल्या काही दशकांत 4,000 पेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला आहे. “एनडीएफबी’ ने गेल्या काही दशकांत हिंसाचार केला. डिसेंबर 2014 मध्ये सुमारे 70 आदिवासींच्या हत्याकांडांचाही त्यात समावेश होता. त्यांच्या मागणीनुसार सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आसामची भूमी एकसंध राहिली. “एनडीएफबी’चे गट हिंसाचाराचा मार्ग सोडून शरण घेतील असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.

या करारानुसार 30 जानेवारीला “एनडीएफबी’चे 1,550 अतिरेक्‍यांनी शस्त्रे सोडली आहेत. पुढील तीन वर्षांत 1,500 कोटी रुपयांचा आर्थिक कार्यक्रम राबविला जाईल. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून प्रत्येकी 7500 कोटी रुपयांचे योगदान दिले जाईल. एनडीएफबी (पी), एनडीएफबी (आरडी) आणि एनडीएफबी (एस) च्या सुमारे 1,550 कार्यकर्त्यांचे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पुनर्वसन केले जाईल. बोडोलॅंड टेरिटोरियल कौन्सिलची विद्यमान रचना अधिक मजबूत केली जाईल आणि बोडो बहुल गावांच्या विकासासाठी विशेष आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे.