डॉ.राजू गुरव पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांसाठी ऑनलाइन निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र, यात नामांकित कंपन्यांनी सहभागच घेतला नाही. दोन-चार एजन्सींनीच निविदा भरल्यामुळे स्पर्धाच झालेली नाही. यातही काही कंपन्या “ब्लॅकलिस्टेड’ असून परीक्षांची कामे मिळविण्यासाठी त्याच आघाडीवर आहेत. निविदा मागवून कंपन्या, एजन्सींना कोट्यवधींची कामे देण्याची परंपरा कायम ठेवण्यात येत आहे. तीन वर्षांसाठी एजन्सींना परीक्षांची कामे दिली जातात. यातही काही कंपन्यांची वर्षानुवर्षे मक्तेदारी झालेली आहे. परीक्षांमध्ये निष्काळजीपणा दाखविल्यामुळे बऱ्याचदा चुका केलेल्या आहेत. कामे वेळेत पूर्ण न केलेल्या संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई अनकेदा करण्यात आलेली आहे. मात्र, तरीही कंपन्यांना शहाणपण सुचलेले नाही. राज्यात मान्यताप्राप्त 2,909 संगणक टायपिंग प्रशिक्षण संस्था आहेत. या परीक्षा घेण्यासाठी दरवर्षी सुमारे दहा कोटी रुपये खर्च होतो. परीक्षांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या. त्यात धनजंय एन्टरप्रायझेस (पुणे), नायसा कम्युनिकेशन प्रा.लि.(उत्तरप्रदेश), चाणक्य सॉफ्टवेअर प्रा.लि. (पुणे) या तीन कंपन्यांनीच निविदा दाखल केलेल्या आहेत. परीक्षेसाठी वर्षाला वीस कोटी रुपयांच्या टर्न ओव्हरची अट आहे. याबरोबरच एक लाखापेक्षा जास्त दंडात्मक कारवाई नसणेही अटी-शर्तीत नमूद आहे. इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना या परीक्षांसाठी वर्षाला 35 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो. या परीक्षांसाठीही तीनच कंपन्यानी निविदा भरल्या आहेत. त्यात एसएमबी सिस्टिम प्रा.लि. (मुंबई) यांच्यासह धनंजय एन्टरप्रायझेस, नायसा कम्युनिकेशन यांचा समावेश आहे. या परीक्षांसाठीही वर्षाला वीस कोटी रुपयांचा टर्न ओव्हर व पाच लाखांपेक्षा जास्त दंडात्मक कारवाई झालेली नसावी असे अटींमध्ये नमूद केलेले आहे. डी.एल.एड. परीक्षेसाठी वर्षाला 20 लाखापर्यंत खर्च होतो. या परीक्षा घेण्यासाठी केवळ दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. राज्य समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष “न्यायालयीन प्रकरणे दाखल असलेली व ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांना परीक्षा घेण्याच्या कामांसाठी पात्र ठरविण्यात येणार नाही,’ असे परीक्षा परिषदेने नमूद केलेले आहे. मात्र, तरीही काही ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांनीच निविदा भरल्या आहेत. यातील काही कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईही झालेली आहे. या कंपन्यांवर बड्या राजकीय मंडळीचा वरदहस्त असल्याची चर्चा आहे. निविदांच्या कागदपत्रांची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. पात्र ठरणाऱ्या कंपन्याच पुढील प्रक्रियेसाठी पात्र ठरतील. राज्य समितीची बैठक मंगळवारी (दि.22) रोजी होणार असून यात निविदांच्या बाबतीत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दबावामुळे नियम धाब्यावर बसवून कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कामे मिळवून देणार का, असा प्रश्नही आहे.
