नवी दिल्ली – खाणक्षेत्र हे देशातील असे एक प्रमुख क्षेत्र आहे, ज्यात गेल्या सहा वर्षांत परिवर्तन घडवण्यासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा झाल्या आहेत असे केंद्रीय पोलाद आणि पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक वायू खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.

पीएचडीसीसीआयने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय खाण परिषदेत ते बोलत होते. स्वावलंबी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मुल्यवर्धन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांची मालकी देशाच्या जनतेकडे आहे आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या विकासासाठी नवीन प्रक्रिया राबवण्याची मागणी यात केली होती.

त्यानुसार सरकारने या दिशेने पावले टाकत, स्त्रोत वाटपासाठी नामनिर्देशनातून बोली प्रक्रिया बदलण्याचे काम सुरू केले. ज्या राज्यांमध्ये असे स्रोत आहेत, ती राज्ये अशाप्रकारे मिळालेल्या महसुलाचे लाभार्थी आहेत.

कोळसा, लोह खनिज, बॉक्‍साइट, मॅंगनीज, रेअर अर्थ यासह सर्व नैसर्गिक स्रोतांचे योग्य मूल्यांकन केले पाहिजे आणि त्यांचा शोध घेऊन, त्यांचे मुल्य पारदर्शक निविदा प्रक्रियेद्वारे निर्धारीत केले जावे आणि त्याच वेळी देशाची किंमत प्रतिस्पर्धात्मकता कायम ठेवली पाहिजे, अशी पंतप्रधानांची कल्पना आहे.

तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे, डिजिटलायझेशन, नवीन व्यवसाय प्रारुप, प्राथमिक व्यवस्थापनापासून कच्च्या मालाची खरेदी आणि मूल्यवर्धनापर्यंतच्या सर्व कामांमध्ये अधिक कार्यप्रवणता आणली पाहिजे, असे प्रधान म्हणाले.

देशाला विपुल नैसर्गिक स्रोत तसेच मोठी बाजारपेठ लाभली आहे, या पार्श्वभूमीवर भारत अखंडित खाण परिसंस्था बनविण्यासाठी आणि या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी तयार आहे, असे ते म्हणाले.