Maratha Reservation: मराठा समाजाला मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्त्याला रीट याचिकेद्वारे सक्षम खंडपीठाकडे दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, जनहित याचिकेद्वारे प्रत्येक शासन निर्णयाला आव्हान देता येत नाही. याचिकाकर्ते शासन निर्णयाने कसे बाधित झाले, असा सवाल उपस्थित करत याचिकेच्या ग्राह्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोणताही अनुसूचित जातीतील व्यक्ती या निर्णयाने बाधित झाल्याचे दिसत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

हैदराबाद गॅझेट हा 1918 मधील निजामकालीन दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये मराठा व कुणबी समाज एकच असल्याचे नमूद आहे. 1901 च्या जनगणनेनुसार, मराठवाड्यात मराठा-कुणबी समाजाची लोकसंख्या 36% होती. या गॅझेटचा आधार घेऊन मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यंदा गणेशोत्सवात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय लागू केला.

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. आता याचिकाकर्त्यांना रीट याचिकेद्वारे नव्याने दाद मागावी लागेल, तर इतर याचिकांवर एकाच खंडपीठासमोर सुनावणीची मागणी आहे.