मुंबई – महाविकास आघाडी सरकार राज्यपालांचे पंख छाटण्याच्या तयारीत दिसत आहे. राज्यपालांकडून कुलगुरू निवडीचे अधिकार काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा ऊर्जामंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित केला होता. दरम्यान, याबाबत काही निर्णय होण्याची शक्यता असल्यास नवा राजकीय संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील संघर्ष वारंवार पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याची चाचपणी सरकारकडून होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू सुभाष चौधरी यांच्या निवडीनंतर हा मुद्दा काल मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेत आला. संघाच्या विचाराशी संबंधित व्यक्तींची निवड राज्यपाल कुलगुरुपदीची करत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यानंतर मंत्री नितीन राऊत यांनी आक्षेप घेतला. तर पशू दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी पाठिंबा दर्शवला.

कुलगुरू नियुक्तीत सरकारला शून्य अधिकार आहेत. समिती पाच जणांची निवड करते आणि राज्यपाल त्यापैकी एकाचे नाव ठरवतात, अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याच्या सरकारच्या हालचाली असून कायदा विभागाकडून अभिप्राय मागवला जात आहे.

राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकांमध्ये याआधीही अनेक वेळा संघर्ष होताना दिसले आहे. करोना काळात परीक्षा असो किंवा राज्यपाल नियुक्त आमदार निवड, दोघांमध्ये मतांतरे होताना दिसली आहेत. त्यानंतर आता आणखी एका मुद्द्यावर संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.