सेवा संपुष्टात आली, आता वय वाढल्याने दुसरा पर्याय नाही

---

चार महिन्यांपासून वेतन खडल्याने कुचंबणा

पुणे – गेल्या 10 वर्षांपासून सामाजिक न्याय विभागात मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेले विधी अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी यांच्या सेवा समाजकल्याण आयुक्‍त मिलिंद शंभरकर यांनी समाप्त केली आहे. दरम्यान, “उमेदीची वर्ष समाजकल्याण विभागात घालवली. आता वय वाढल्यामुळे दुसरीकडे नोकरी करण्याची संधी नसल्यामुळे आम्ही हतबल आहोत. आमच्याकडे दुसरा मार्ग नाही,’ अशा भावना या कंत्राटी अधिकाऱ्यांनी भावना व्यक्‍त केल्या आहेत.

सामाजिक न्याय विभागात सन 2007 पासून कंत्राटी तत्त्वावर परीक्षा व मुलाखतीद्वारे विधी अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी या पदांची भरती करण्यात आली होती. मात्र, अचानक आता समाज कल्याण आयुक्‍तांनी दि.30 ऑक्‍टोबर 2019 पासून सेवा समाप्त केल्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यात जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती मंगला देशमुख, संजय देवकाते, विधी अधिकारी व्ही. के. ठाकरे, व्ही.एस.खांडेकर, श्रीमती आर.एम. टेकावडे, एन.एन. द्रव्यकार, संतोष सरकटे यांच्यासह 35 जणांचा समावेश आहे.

या अधिकाऱ्यांच्या जागेवर बाह्यस्रोताद्वारे अधिकारी भरतीचा आयुक्‍तांचा डाव असल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, या अधिकाऱ्यांचे गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन न नसल्यामुळे आर्थिक परवड झाली आहे. आयुक्‍त शंभरकर हे मसुरी येथे प्रशिक्षणास गेल्यामुळे त्यांचा कार्यभार मंत्रालयातील सचिव डेंगळे यांच्याकडे आला आहे. याबाबत डेंगळे यांनी सांगितले की, “मी नुकताच कार्यभार घेतला आहे. त्यामुळे याबाबत मी माहिती घेऊन सांगतो.’

यापूर्वी काही जणांनी या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याने त्यांना संरक्षण मिळालेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवा कार्यरत आहेत. मात्र, सध्या सेवा समाप्त करण्यात आलेले अधिकारी न्यायालयात गेले नसल्याने त्यांना प्रशासकीय पातळीवरच दाद मागावी लागत आहे.

राज्यघटनेतील मूल्यांची सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांकडून अवहेलना होत आहे. 10 वर्षे राबवून घेतल्यानंतर त्यांना आता अचानक वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. त्यांच्या कुटूंबाचा विचार केला जात नाही. हे अन्यायकारक आहे. या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर घेण्यात यावे. अन्यथा क्रास्टाईब संघटनेच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल.
– श्रीनिवास मोरे, क्रास्टाईब संघटना