मुंबई – मागील काही वर्षांत देशभरातील राजकीय पटलावर पक्षांतराच्या अनेक घडामोडी घडल्या. त्याचे वेगवेगळे राजकीय परिणाम झाले. त्यातून पक्षांतर हा चर्चेचा आणि टीकेचा विषय बनला. त्या पार्श्‍वभूमीवर, पक्षांतरविरोधी कायद्याचा फेरआढावा घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या फेरआढाव्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे.

मुंबईत रविवारी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद संपन्न झाली. त्या परिषदेनंतर लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या फेरआढाव्यासाठी समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती दिली. जनतेमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला आणि नियुक्त सदस्याला राजकीय पक्ष बदलण्यासाठी प्रतिबंध करणारी तरतूद राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात आहे.पक्षांतराला आळा घालण्यासाठीच्या कठोर तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. मात्र, त्या तरतुदींना निष्प्रभ ठरवून अनेक राज्यांत पक्षांतराचे प्रकार सर्रास घडले.

पक्षांतरामुळे केवळ राजकीयच नव्हे; तर सत्तेची समीकरणेही बदलत असल्याचे दिसून आले. चांगल्या राजकीय संस्कृतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही मागील दोन वर्षांत प्रंचड राजकीय उलथापालथी घडल्या. त्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायदा पुन्हा चव्हाट्यावर आला. त्या कायद्यांतर्गत नार्वेकर यांनी नुकताच शिवसेनेच्या दोन गटांच्या आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित निकाल दिला.

सध्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दोन गटांशी संबंधित सुनावणीही त्यांच्यापुढे सुरू आहे.आता नार्वेकर यांच्याकडे पक्षांतरविरोधी कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची महत्वाची कामगिरी सोपवण्यात आली आहे. तो फेरआढावा राजकारणावर व्यापक आणि दूरगामी परिणाम घडवणारा ठरू शकतो. त्यामुळे त्याचे महत्व अतिशय वाढले आहे.