नवी दिल्ली: देशातील सर्वोच्च भ्रष्टाचारविरोधी संस्था असलेल्या लोकपालने आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी सात आलिशान बीएमडब्ल्यू (BMW) कार खरेदी करण्याची निविदा (Tender) जारी केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ज्या संस्थेची स्थापना भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी झाली, तीच संस्था आता सार्वजनिक निधीचा वापर लक्झरी गाड्या घेण्यासाठी करत असल्याच्या आरोपांमुळे लोकपालाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

नेमका वाद काय आहे?
१६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लोकपाल ऑफ इंडियाने सात पांढऱ्या BMW 330Li M स्पोर्ट (लाँग व्हील बेस) कार खरेदी करण्यासाठी एका विशिष्ट कंपनीमार्फत (PAC basis) ‘ऑनलाइन टू-बिड सिस्टीम’द्वारे निविदा मागवली. प्रत्येक कारची किंमत अंदाजे ६० लाख रुपयांहून अधिक असून, या सात गाड्यांची एकूण किंमत पाच कोटी रुपयांहून अधिक असेल. ही खरेदी लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

विरोधकांचा तीव्र हल्ला –
लोकपालच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी आणि नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसच्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (AICC) प्रवक्त्या डॉ. शमा मोहम्मद यांनी थेट भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

मोहम्मद यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “ज्या संस्थेची स्थापना ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ (India Against Corruption) आंदोलनातून भ्रष्टाचारविरोधात लढण्यासाठी झाली होती, ती आज करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करत आहे. काँग्रेस सरकार पाडण्यासाठी सुरू झालेले हे आंदोलन आरएसएस (RSS) पुरस्कृत होते. याच आंदोलनाने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान केले, परंतु त्यांनी दिलेला लोकपाल आज केवळ कागदावर अस्तित्वात आहे आणि आता त्यातील भ्रष्ट अधिकारी जनतेच्या पैशांवर आलिशान जीवन जगत आहेत.”

संवर्धनवाद्यांकडूनही टीका –
केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. “मोदी सरकारने अनेक वर्षे लोकपालची नियुक्ती न करता या संस्थेला केवळ धुळ खात ठेवले. त्यानंतर जेव्हा नियुक्ती झाली, तेव्हा केवळ आपल्याच लोकांना जागा दिली. या सदस्यांना भ्रष्टाचाराशी काही देणेघेणे नाही, ते केवळ त्यांच्या आलिशान सुविधांमध्ये मग्न आहेत,” असे भूषण यांनी म्हटले आहे. ७० लाख रुपयांच्या बीएमडब्ल्यू कार खरेदी करण्याच्या या निर्णयामुळे लोकपालची नैतिकता संशयाच्या घेऱ्यात आली आहे.

प्रशासकीय गरज की केवळ चैन?
लोकपाल कार्यालयाने ही खरेदी त्यांच्या प्रशासकीय आणि वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि कामकाजाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केली जात असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. परंतु, भ्रष्टाचार थांबवण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थेने एवढ्या महागड्या परदेशी कारची निवड करण्याऐवजी सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक संयम आणि जबाबदारीने करायला हवा होता, अशी मागणी सामान्य नागरिकांकडून होत आहे.

या खरेदीमुळे लोकपाल संस्था पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे आणि या वादावर सरकार किंवा लोकपालकडून अधिकृत उत्तर काय येते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.