प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 19 -दहीहंडीमध्ये भाग घेणाऱ्या गोविंदा पथकांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी नोकऱ्यांत पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. हा निर्णय राजकीय असून, त्यावरून पुण्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय खेळाडू असलेले स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना अधिकारी होण्याची संधी डावलली जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून नाराजीची लाट पसरली आहे.

“विविध प्रकारचे साहसी खेळ आपल्या राज्यात खेळले जातात. त्या खेळातून अनेक बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्याची यादीही क्रीडा विभागाने जाहीर केली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी नवीन क्रीडा प्रकाराचा समावेश करणे ही बाब चुकीची आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गोविंदांना आरक्षण देण्याचा निर्णय अभ्यासक-संबंधित तज्ज्ञांशी चर्चा करून घेतला का,’ असा प्रश्‍नही उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.

विद्यार्थी खेळाडू म्हणून परिश्रम घेत असतो. त्यानंतर त्यांना पदके मिळतात. हे उमेदवार क्रीडा कोट्यातून अधिकारी होण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा देत परिश्रम घेतात. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राचा प्रकार वाढला असून, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय नाही. त्यामुळे मूळ खेळाडू उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळत नाही. त्यातच आता गोविंद पथकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय म्हणजे संताप आणणारी बाब आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, ही अपेक्षा.
– वैभव जाधव, राष्ट्रीय खेळाडू