नवी दिल्ली – देशात मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया ही अतिशय क्‍लिष्ट आणि किचकट अशी आहे. यामुळेच देशात अनेक अनाथ मुले आणि निसंतान दाम्पत्य असतानाही मुल दत्तक घेण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. यामुळे ही प्रक्रिया सोपी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुलभ व सोपी करण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

या याचिकेवर न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. देशात मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया ही अतिशय किचकट आहे. त्यामुळे अनेक दाम्पत्ये ही प्रक्रिया समजू शकत नाहीत. अनेकदा आपल्या नात्यातील मुलांना दत्तक घेतानाही अनेक कायदेशीर अडचणीमुळे अशा मुलांना दत्तक घेता येत नाहीत. याच प्रक्रियेत अडकल्याने वर्षभरात केवळ 4 हजार इतक्‍याच मुलांना दत्तक घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.

देशात जवळपास 4 कोटी अनाथ मुले आहेत. तर कोट्यावधी निसंतान दाम्पत्ये आहेत. टेम्पल ऑफ हीलिंगने मांडलेल्या याचिकेच्या माध्यमातून पीयूष सक्‍सेना यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. अनेक लोक कमी शिक्षण घेतलेले तसेच अशिक्षित आहेत. त्यामुळे अनेकदा कायदेशीर अडचणींमुळे मुले दत्तक घेण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट होत जाते.

मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया ही सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स ऑथोरिटीच्या माध्यमातून होत असते. हा विभाग केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आहे. दत्तक घेण्यासाठी हिंदू अडॉप्शन मेन्टेनन्स ऍक्‍ट 1956 लागू होतो. पण या कायद्यातील सुधारणा या केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आहेत. त्यामुळेच कोर्टाने नोटीस जाहीर करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.

मूल दत्तक घेण्याच्या दरम्यान घडलेल्या काही घटनांमुळे सगळ्याच लोकांवर संशय घेणे योग्य नाही. अनेक लोक हे इमानदार आणि कर्तव्य पार पडणारे आहेत. त्यामुळे लाखो निसंतान आईंच्या वेदनाही समजणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रक्रिया सोपी झाली तर ही लोकांच्या हिताची ठरू शकते.

या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी याचिकाकर्ता हा कॉर्पोरेट सेक्‍टरशी जोडला असल्याबाबतही अनेक प्रश्न केले. या विषयावरील युक्तिवादात पीयूष सक्‍सेना यांनी सांगितले की, टेम्पल ऑफ हीलिंग ही संस्था कॉर्पोरेट क्षेत्राशी संबंधित नाही. ही संस्था निशुल्क पद्धतीने उपचार उपलब्ध करून देते. या सुनावणीतील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायाधीशांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.