नवी दिल्ली  – केंद्र सरकार तर्फे इंधनावर तब्बल किमान 33 टक्के कर वसुली केली जात आहे. कोणत्याही जीवनावश्‍यक वस्तुवर इतकी कर वसुली म्हणजे खंडणी वसुलीच आहे असा आरोप माजी अर्थमंत्री व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी केला आहे.

एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याचे रितसर विश्‍लेषण केले. ते म्हणाले की, समजा जर आज पेट्रोलवर ग्राहकाला प्रतिलिटर 102 रूपये मोजावे लागत असतील तर त्यातील 42 रूपये तेल कंपन्यांना जातात, केंद्र सरकारला कर रूपात 33 रूपये जातात. आणि राज्य सरकारांचा कर सुमारे 24 रूपये इतका असतो. चार रूपये डिलरला कमिशन म्हणून जातात. 102 रूपयांच्या मालावर केंद्र सरकारकडून 33 रूपये आकारले जाणे ही सरळसरळ खंडणीच आहे.

केंद्रातील सध्याचे मोदी सरकार हे आजवरचे सर्वात हावरट सरकार आहे असा दावाही त्यांनी केला. ते म्हणाले की इतके हावरट सरकार आम्ही आजवर कधीही पाहिलेले नाही. केंद्र सरकारने खर्चासाठी पैशाची तरतूद करताना केवळ अशा स्वरूपाच्या करांवर विसंबून राहणे योग्य नाही अशी टिपण्णीही त्यांनी केली.

इंधनावरील इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात केली जाणारी कर आकारणी हा गरीबांवरील जुलुम आहे. कारण श्रीमतांनाही इंधनावर ज्या प्रमाणात कर द्यावा लागतो तितक्‍याच प्रमाणाक गरीबांकडूनही त्याची वसुली केली जाणे हा अत्याचार आहे असे ते म्हणाले.