पुणे – राज्यातील एक कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. शेतकऱ्यांना विम्याच्या संरक्षणाबाबत विमा कंपन्यांशी वाद निर्माण झाल्यास तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या तालुकास्तरीय समितीचा निर्णय विमा कंपन्यांवर बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी दिली.

पुण्यातील कृषी आयुक्‍तालयात नुकतीच पार पडलेल्या आढावा बैठकीनंतर त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. पीक विम्याचे महत्त्व शेतकऱ्यांना समजू लागल्याने आतापर्यंत राज्यभरातील एक कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा नोंद केली आहे. मात्र, काही शेतकऱ्यांकडून पिकांचे क्षेत्र कमी असताना देखील अधिकचे क्षेत्र असल्याचे कागदोपत्री दाखवत, विम्याची रक्‍कम मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे विमा कंपनी प्रतिनिधींशी वाद होण्याचे प्रसंग उद्‌भवतात. परिणामी अनेक शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. याबाबत विचारणा केली असता, क्षीारसागर म्हणाले की, पीक विम्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास तालुकस्तरीय समितीकडून त्या शेतकऱ्याचा 7/12 व 8 अ चा उतारा तपासला जाईल.

शहानिशा करूनच पीक लागवडीचे क्षेत्र निश्‍चित केले जाईल. मात्र, याबाबत तालुकास्तरीय समितीने दिलेला निर्णय विमा कंपनीवर बंधनकारक असणार आहे.

शेततळ्यांच्या निर्मितीवर भर
राज्यात शेततळ्यांची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याकरिता मागेल त्याला शेततळे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तर, मराठवाड्याकडे पावसाने पाठ फिरवली असल्याने, एकट्या बीड जिल्ह्यात 600 टॅंकर सुरू आहेत. त्याठिकाणच्या नागरिकांचे स्थलांतर रोखून, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची कामे काढली जात आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी प्रस्तावित असलेल्या स्मार्ट योजनेला अंतिम स्वरुप दिले जात आहे. जागतिक बॅंकेच्या माध्यमातून या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. ही शेतकऱ्यांच्या वैयक्‍तिक लाभाची योजना असून ती गरजेची आहे, असे मत क्षीरसागर यांनी व्यक्‍त केले.