सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून व्हावी : ग्रामपंचायतींचा ठराव मुंबई : फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यासंदर्भात केलेला कायदा ठाकरे सरकारने काही दिवसांपुर्वी रद्द केला. मात्र सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतूनच व्हावी असा ठराव मंजूर करत हजारो ग्रामपंचायतींनी ठाकरे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. जवळपास 9 हजारापेक्षाही अधिक ग्रामपंचायतींनी यासंबंधीचा ठराव मांडल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दिली आहे. यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काही निर्णयाला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला. नगराध्यक्षानंतर थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला. राज्यात मागील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जनतेतून सरपंचाची निवड झाली होती. पण यावेळी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ठरवले आहे की सरपंचाची सदस्यांमधून निवड व्हावी, थेट निवड होणार नाही. कारण एकाच विचारधारेचा सरपंच निवडून येतो आणि सदस्यांची विचारधारा वेगळी असते. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात, असे हसन मुश्रीफ यांनी निर्णय रद्द करतेवेळी सांगितले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते. यातील पहिला निर्णय म्हणजे चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागते. तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. ठाकरे सरकारने नगराध्यक्षानंतर सरपंचाची थेट निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारवर भाजपकडून मोठी टीका देखील झाली होती.
