नवी दिल्ली – अप्रत्यक्ष कर रचना सुटसुटीत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रीत वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी आणला असला तरी या कर प्रणालीमध्ये भयंकर गुंतागुंती निर्माण झाल्यामुळे हा कर भरणे आणि त्यासाठीची कागदपत्रे तयार करणे डोकेदुखी झाली आहे, असा आरोप व्यापाऱ्याच्या संघटनेने केला आहे.

कोन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेने जीएसटीबाबत म्हटले आहे की. एकूण परिस्थिती पाहता हा कर साधा-सोपा नाही तर साम्राज्यवादी कर प्रणाली झाली आहे. त्यामुळे यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे.

अन्यथा व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. चार वर्षापूर्वी बराच गाजावाजा करून ही कर प्रणाली करण्यात आली. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे यातील गुंतागुंत वाढत आहे. पेपर वर्क करताना व्यापाऱ्यांना प्रचंड त्रास होत आहे. याला केंद्र सरकार तर जबाबदार आहेच पण राज्य सरकार त्यापेक्षा जास्त जबाबदार आहे. कारण राज्य सरकारही यामध्ये वेळोवेळी हस्तक्षेप करून तर भरणे अवघड करून टाकते असा आरोप या संघटनेने केला आहे.

चार वर्षांपूर्वी ही करप्रणाली आणली असली तरी यासाठीच्या पोर्टलचे कामकाज अजूनही सुरळीतपणे चालू नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दैनंदिन पातळीवर अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. अनेकदा नियमात बदल केला जातो. मात्र याचा समावेश या पोर्टलमध्ये केला जात नाही. त्यामुळे कुचंबणा होते.

यासंदर्भातील तक्रार निवारण करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर यंत्रणा अजूनही सक्रिय झालेली नाही. त्यामुळे राज्य पातळीवरील यंत्रणा यासंबंधातील कायद्याचा अर्थ लावतात. हे प्रश्न शक्‍य तितक्‍या लवकर सोडवले जाण्याची गरज आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सर्व संबंधिताबरोबर चर्चा करण्याची गरज असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.