वेतनासाठी मोडाव्या लागणार “मुदतठेवी’
“येस’ बॅंक प्रकरणाची उपमुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल
आयुक्तांवर प्रकरण शेकण्याची शक्यता; 984 कोटींवर पाणी?
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तब्बल 984 कोटी रुपये “येस’ बॅंकेत अडकले असून यामुळे पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. विकासकामांची देणी देण्यासाठी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पालिकेला 250 ते 300 कोटी रुपयांची गरज भासणार असून ही रक्कम इतर बॅंकांमध्ये असलेल्या “मुदतठेवी’ मोडून उभी करावी लागणार आहे.
या प्रकरणाची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गंभीर दखल घेतली असून आयुक्तांच्या अट्टहासामुळेच पालिकेची एवढी मोठी रक्कम “यस’ बॅंकेत अडकल्याच्या खात्रीपर्यंत ते पोहोचल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी स्थानिक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पुराव्याची जुळवा-जुळव सुरू केली असून हे प्रकरण आयुक्तांवर शेकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागांचे दैनंदिन कर संकलन करण्याचे काम अडचणीत आलेल्या “यस’ बॅंकेकडे होते. विविध विभागांसह एलबीटच्या स्वरुपात राज्य शासनाकडून येणारे अनुदानही याच बॅंकेतील खात्यात जमा होत होते. रिझर्व्ह बॅंकेने “यस’ बॅंकेवर निर्बंध लादल्यामुळे मुदत ठेव व कररुपाने जमा झालेले तब्बल 984 कोटी रुपये या बॅंकेत जमा झाले आहेत. सध्या मार्च महिना सुरू आहे. या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. मात्र “यस’ बॅंकेकडे असलेली यंत्रणाच बंद झाल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पालिका दुहेरी आर्थिक अडचणीत आली आहे. प्रचंड मोठी रक्कम अडकल्यामुळे त्याचा परिणाम महापालिकेच्या देयकावरही झाला आहे.
मार्च आणि एप्रिल महिन्यात विकासकामांची शेकडो कोटींची बिले अदा करावी लागणार आहेत. तसेच कर्मचारी पगार व इतर देणीही द्यावयाची असल्यामुळे महापालिकेची तूट अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे. कररुपाने होणारी रक्कम ही देयके देण्यास पुरेसी नसल्यामुळे महापालिकेला गुुंतवणूक मोडावी लागणार आहे. विविध बॅंकांमध्ये महापालिकेच्या चार हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. यातील अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपये महापालिकेला बाहेर काढावे लागणार असून त्यातूनच ही देणी भागवावी लागणार आहे. त्यामुळे एकतर गुंतवणूक कमी होणार असून त्यापोटी मिळणारे व्याजही बंद होणार आहे. याचाही दुहेरी आर्थिक फटका महापालिकेला बसणार आहे. या संपूर्ण बाबींची तसेच यस बॅंकेत खाते उघडण्यापासून ते आतापर्यंतच्या सर्व घडामोडी तसेच सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांचा आणि आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचा संपूर्ण संशयास्पद व्यवहाराच्या कागदपत्रांची जुळवा-जुळव राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी सुरू केली आहे. अजित पवार यांना यापूर्वीच या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देण्यात आली असून आठवडाभरात पुरावे दिले जाणार आहेत. त्यामुळे आयुक्तांवर यस बॅंकेमुळे गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचे पर्यायाने शहरवासियांची रक्कम अडचणीत आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचे संकेत राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांकडून देण्यात आले आहेत.
अंदाजपत्रकावरही परिणाम
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे 2020-21 चे 6 हजार 628 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक नुकतेच स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. हे अंदाजपत्रक सादर करताना उत्पन्न आणि शिल्लकीमध्ये यस बॅंकेतील 984 कोटींची रक्कम ग्राह्य धरण्यात आली होती. तसेच व्याजापोटी पालिकेला 222 कोटी 58 लाख रुपये मिळतील, असे ग्राह्य धरण्यात आले होते. मात्र आता ही संपूर्ण रक्कम अडकली आहे. तर सुमारे तीनशे कोटींच्या ठेवी मोडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या पुढील आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकावर सुमारे 1200 ते 1500 कोटींचा परिणाम होण्याची भिती व्यक्त होत आहे.
