घरमालकांना भाडेकरूंची माहिती पोलीस स्टेशनला जाऊन देण्याची आता गरज नाही

पुणे – नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या “आय-सरिता’ प्रणाली व भाडेकरू माहिती प्रणालीची जोडणी पोलिसांना उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे पोलिसांना नाव अथवा पत्त्यानुसार भाडेकरूंची माहिती एका क्‍लिकवर उपलब्ध झाली आहे. त्याचबरोबर घरमालकांना भाडेकरूंची माहिती पोलीस स्टेशनला जाऊन देण्याची आता आवश्‍यकता नाही.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग व पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने “लोकसेवेतील पुढील पाऊल’ “आय-सरिता’ प्रणाली आणि भाडेकरू माहिती प्रणालीची जोडणी या कार्यक्रमाचा आरंभ महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आला. यावेळी नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे, जमाबंदी आयुक्त एस.चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम, अपर जमाबंदी आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, सह नोंदणी महानिरीक्षक नयना बोंदार्डे, नोंदणी उपमहानिरीक्षक सोनप्पा यमगर, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महसूलमंत्री म्हणाले, “पुणे शहरामध्ये विविध कारणांनी स्थायिक होण्याकरीता नागरिक येत आहेत. अशावेळी ते भाड्याने घर घेतात. यावेळी नोंदणी कार्यालयाकडे तसेच पोलीस विभागाकडे नोंदणी करावी लागते. त्यामुळेच त्यांचा त्रास कमी होण्यासाठी या संगणकीय प्रणालीचा उपयोग होऊ शकतो. राज्याला महसूल मिळवून देणारे जीएसटी, उत्पादनशुल्क तसेच महसूल हे प्रमुख विभाग आहेत. सध्या राज्याला नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून चांगला महसूल तसेच नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होत आहे.’

कवडे म्हणाले, भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार भाडेकरार दस्त दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे सीआरपीसी कलम 144 मधील तरतुदींनुसार घरमालकाने भाडेकरू ठेवताना सुरक्षेच्या कारणास्तव त्याची माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये सादर करणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी अशा व्यवहारांची माहिती दोन विभागांना स्वतंत्रपणे द्यावी लागत होती. परंतु आता या संगणक प्रणालीमुळे दस्त नोंदणी करतानाच पोलीस विभागास ती माहिती घेण्याची सुविधा उपलबध करुन देण्यात आली असल्यामुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम व खर्च कमी होणार आहे. सध्या पुणे जिल्हयाकरीता प्रायोगिक तत्वावर ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यावेळी पोलीस आयुक्त के. वेंकटेशम यांनीही पोलीस विभागामार्फत नागरिकांसाठीच्या उपक्रमांविषयीची माहिती दिली.