Tejashwi Yadav on Caste Census । केंद्र सरकारने देशभरात जातीय जनगणना करण्याच्या निर्णयानंतर बिहारचे राजकारण शिगेला पोहोचले आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सर्व हल्ल्यांनंतर, आता बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत एक पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये तेजस्वी यादव यांनी पंतप्रधान मोदींसमोर जातीय जनगणनेबाबत आपले विचार आणि काही नवीन मागण्या मांडल्या आहेत.

तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या पत्रात, “तुमच्या सरकारने अलिकडेच देशव्यापी जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर, मी आज तुम्हाला सतर्क आशावादाच्या भावनेने लिहित आहे. वर्षानुवर्षे तुमचे सरकार आणि एनडीए युतीने जातीय जनगणनेची मागणी विभाजनकारी आणि अनावश्यक म्हणून फेटाळून लावली. जेव्हा बिहारने स्वतःच्या संसाधनांसह जातीय सर्वेक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेतला तेव्हा केंद्र सरकार आणि त्यांच्या उच्च कायदा अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक पावलावर अडथळे निर्माण केले. तुमच्या पक्षाच्या सहकाऱ्यांनी अशा डेटा संकलनाच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक प्रकारच्या असभ्य आणि अश्लील टिप्पण्या करण्यात आल्या.” असे म्हटले.

‘त्या’ समाजाच्या मागण्या विशाल Tejashwi Yadav on Caste Census । 

त्यात पुढे लिहिले आहे की, “तुमच्या उशिरा घेतलेल्या निर्णयामुळे आपल्या समाजात दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या नागरिकांच्या मागण्या किती विशाल आहेत हे मान्य होते. बिहारच्या जात सर्वेक्षणात, ज्यामध्ये ओबीसी आणि ईबीसी हे आपल्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ ६३% आहेत हे उघड झाले, त्यामुळे यथास्थिती राखण्यासाठी पसरवल्या जाणाऱ्या अनेक मिथकांना उलथापालथ झाली. देशभरात असेच नमुने उदयास येण्याची शक्यता आहे. आपल्या लोकसंख्येचा बहुसंख्य भाग असूनही, वंचित समुदायांचे जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कमी प्रतिनिधित्व आहे हे उघड झाल्याने लोकशाही जागृती निर्माण होईल याची मला खात्री आहे.”

My letter to PM Sh. @narendramodi Ji.

The decision to conduct the caste census can be a transformative moment in our nation’s journey towards equality. The millions who have struggled for this census await not just data but dignity, not just enumeration but empowerment.… pic.twitter.com/t2uszNfjOH

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 3, 2025

त्यांनी असेही म्हटले की “जातीय जनगणना करणे हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने जाणाऱ्या दीर्घ प्रवासातील पहिले पाऊल आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीद्वारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक सुरक्षा आणि आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याचे उद्दिष्ट देखील या प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग असले पाहिजे. एक देश म्हणून, आगामी सीमांकनात अनेक प्रकारचे अन्याय दुरुस्त करण्याची आपल्याकडे एक महत्त्वाची संधी आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना जनगणनेच्या डेटाच्या बाबतीत संवेदनशील असली पाहिजे.”

ओबीसी आणि ईबीसींना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व  Tejashwi Yadav on Caste Census । 

तसेच त्यांनी,”निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये ओबीसी आणि ईबीसींना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी विशेष तरतुदी केल्या पाहिजेत. या वंचित गटांना राज्य विधिमंडळे आणि भारतीय संसदेत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाच्या आधारे समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. आपल्या संविधानाने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांद्वारे राज्याला आर्थिक असमानता कमी करण्याचे आणि संसाधनांचे न्याय्य वाटप सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. जेव्हा आपल्याला माहित असते की आपले किती नागरिक वंचित गटातील आहेत आणि त्यांची आर्थिक स्थिती काय आहे, तेव्हा लक्ष्यित हस्तक्षेप अधिक अचूकतेने डिझाइन केले जाऊ शकतात.” असे म्हटले आहे.

सार्वजनिक संसाधनांचा प्रमुख लाभार्थी राहिलेला खाजगी क्षेत्र सामाजिक न्यायाच्या गरजांपासून अलिप्त राहू शकत नाही. कंपन्यांना सवलतीच्या दरात जमीन, वीज अनुदान, कर सवलत, पायाभूत सुविधा आणि विविध प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन असे भरीव फायदे मिळत आहेत. करदात्याने हा भार उचलला आहे. याउलट, खाजगी औद्योगिक क्षेत्राने आपल्या देशाच्या सामाजिक रचनेचे प्रतिबिंब पाडावे अशी अपेक्षा करणे पूर्णपणे वाजवी आहे. जातीय जनगणनेच्या संदर्भात खाजगी क्षेत्रातील समावेशकता आणि विविधतेबद्दल खुली चर्चा व्हायला हवी.

त्यासोबतच,”पंतप्रधान, तुमचे सरकार आता एका ऐतिहासिक वळणावर उभे आहे. जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय आपल्या देशाच्या समानतेच्या प्रवासात एक परिवर्तनकारी क्षण असू शकतो. आपल्या पूर्वजांना अनेक दशकांपासून हा डेटा गोळा करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होऊ नये.” असे देकील तेजस्वी यादव यांनी म्हटले आहे.

तर दुसरा प्रश्न असा आहे की म्हणत,”डेटाचा वापर पद्धतशीर सुधारणांसाठी उत्प्रेरक म्हणून केला जाईल की तो मागील अनेक आयोगाच्या अहवालांप्रमाणे धुळीने माखलेल्या संग्रहांपुरता मर्यादित राहील? बिहारचा प्रतिनिधी म्हणून, जिथे जात सर्वेक्षणाने आमचे डोळे जमिनीवरील वास्तवाकडे उघडले आहेत, मी तुम्हाला सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी माझ्या रचनात्मक सहकार्याचे आश्वासन देतो. या जनगणनेसाठी लढणारे लाखो लोक केवळ डेटाची नाही तर आदराची, केवळ मोजणीची नाही तर सक्षमीकरणाची वाट पाहत आहेत.” असे त्यांनी म्हटले.