Tejashwi Yadav – राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी प्रारूप मतदार यादीतून नाव वगळल्याचा आरोप केल्यानंतर, आता त्यांच्याकडे दोन मतदार कार्ड असल्याचा मुद्दा तापला आहे. तेजस्वी यांनी शनिवारी दावा केला की त्यांचे नाव बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीत नाही. हे नाकारत निवडणूक आयोगाने यादीत त्यांचा समावेश असल्याचा पुरावा दिला होता.

तेजस्वी यादव यांनी दिलेला इपिक क्रमांक (आरएबी 2916120) आणि निवडणूक आयोगाने जारी केलेला इपिक क्रमांक (आरएबी 0456228) दोन्ही वेगवेगळे असल्याने या घटनेने एक नवीन वळण घेतले आहे. याचाच अर्थ आपले नाव मतदार यादीत नाही, असे म्हणत असलेल्या तेजस्वी यादव यांच्याकडे त्यांच्या नावावर दोन मतदार कार्ड असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आता निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून त्यांनी याप्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की, तेजस्वी यादव यांनी २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी भरलेल्या प्रतिज्ञापत्रात इपिक क्रमांक आरएबी 0456228 वापरला होता. हाच इपिक क्रमांक २०१५ च्या मतदार यादीतही होता आणि नुकत्याच जाहीर झालेल्या मसुदा यादीत त्यांचे नाव त्याच क्रमांकाने दिसते. आता आयोगाला संशय आहे की, तेजस्वी यांचे दोन इपिक क्रमांक आहेत. दुसरे इपिक (निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्र) कधीही अधिकृत मार्गाने बनवले गेले नसण्याची शक्यता आहे.

हे बनावट कागदपत्र आहे का?
आयोगाने सांगितले आहे की, तेजस्वी यादव यांचा इपिक क्रमांक आयोगाने बदललेला नाही. यादव यांनी २०२० मध्ये प्रतिज्ञापत्रावर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इपिक क्रमांक आरएबी 0456228 असलेली मतदार यादी वापरली होती. दुसरा इपिक क्रमांक आरएबी 2916120 अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले. १० वर्षांहून अधिक काळातील नोंदी तपासण्यात आल्या आहेत आणि ते बनावट कागदपत्र आहे की नाही हे समजून घेण्यासाठी पुढील तपास केला जात आहे. त्यामुळे हे दुसरे कार्ड अधिकृत प्रक्रियेद्वारे कधीच बनवले गेले नसण्याची शक्यता आहे. हा क्रमांक बनावट कागदपत्र आहे की नाही याची सत्यता शोधण्यासाठी चौकशी केली जात आहे.

मतदार ओळखपत्र हे निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र आहे. ते लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीपर्यंत वैध आहे. मतदार यादीच्या पुनरावृत्तीसह ते वेळोवेळी अपडेट केले जाते. जसे बिहारमध्ये अलीकडेच करण्यात आले आहे. नियमांनुसार, कोणत्याही भारतीयाकडे फक्त एकच मतदार ओळखपत्र असू शकते. जर त्याच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्र असतील तर ते तात्काळ रद्द करावे. जर त्याने दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये किंवा दोन जिल्ह्यांमध्ये दोन वेगवेगळी मतदार ओळखपत्रे बनवली असतील तर ते बेकायदेशीर आहे.

आयोगाशी संपर्क का साधण्यात आला नाही?
निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही मतदार ओळखपत्रांची सत्यता शोधण्यासाठी चौकशी सुरू आहे. जर तेजस्वी यांना काही तक्रार किंवा गोंधळ झाला असेल तर त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधायला हवा होता. दुसरे मतदार ओळखपत्र कायदेशीररित्या बनवले गेले नसल्याची शक्यता आहे. यासाठी नोव्हेंबर महिन्याचे दुसरे मतदार ओळखपत्र बनावट कागदपत्र आहे की नाही याची चौकशी केली जात आहे. मतदार यादीत नावे जोडणे किंवा काढून टाकणे यासारख्या कामांसाठी बूथ लेव्हल एजंट, बूथ लेव्हल ऑफिसरची मदत घेता येते.

दोन मतदार ओळखपत्रे असल्यास तुरुंगवास?
जर एखाद्या मतदाराकडे एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्रे असतील तर त्याला अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते. हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्रे असल्यास एक वर्ष तुरुंगवास किंवा मोठा दंड होऊ शकतो. तुम्हाला दंड आणि तुरुंगवास दोन्ही भोगावे लागू शकतात. जर तुमच्याकडे चुकूनही दोन मतदार ओळखपत्रे असतील तर ती तात्काळ रद्द करण्यासाठी पावले उचलणे चांगले. जर तुमच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे असतील तर निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर जा. तिथे तुम्हाला ते बंद करण्याचा पर्याय मिळेल. यामुळे मतदार कार्डमधील तपशील दुरुस्त करण्याचा पर्याय देखील मिळतो. जुने कार्ड बंद करण्याचा देखील एक मार्ग आहे.

लोकशाहीमध्ये प्रत्येक मतदाराच्या उपस्थितीची आणि अधिकारांची हमी सर्वोच्च आहे. जर मतदार यादीतून नावे काढून टाकली जात असतील आणि त्यामागील कारण लपवले जात असेल, तर हे एक गंभीर लोकशाही संकट आहे. लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर हा थेट हल्ला आहे. राजद या कटाला सक्रियपणे विरोध करेल आणि प्रत्येक व्यासपीठावर लोकांच्या लोकशाही हक्कांचे रक्षण करेल. निवडणूक आयोगाने ज्या ६५ लाख मतदारांची नावे वगळली आहेत त्यांच्याशी संबंधित काही वैध आणि तार्किक प्रश्न आमच्याकडे आहेत. निवडणूक आयोग याचे मुद्देसूद उत्तर देईल का?
– तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते