Tejashwi Yadav Demanded। बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. ४ जून रोजी विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना आरक्षण मर्यादा वाढवण्याबाबत दोन पानांचे पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये महाआघाडी सरकारमध्ये वाढवलेल्या ६५% आरक्षण मर्यादेचा ९ व्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याचा उल्लेख होता. चार दिवस उलटूनही सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

‘ही छोटीशी मागणी पूर्ण करू शकत नाही’ Tejashwi Yadav Demanded। 

दरम्यान, कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने तेजस्वी यादव यांनी एक प्रेस नोट पाठवली आहे, ज्यामध्ये आव्हान देण्यात आले आहे की जर ही छोटीशी मागणी पूर्ण करता येत नसेल तर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावा आणि आम्ही ती कशी अंमलात आणतो ते पहा. तेजस्वी यादव यांच्यामार्फत राजदच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये त्यांनी लिहिले की, “नीतीशजींनी माझ्या पत्राचे उत्तर दिले नाही कारण त्यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नाही किंवा ते सवयीने असे करतात किंवा अधिकारी त्यांना पत्रे दाखवत नाहीत?” असेही म्हटले गेले आहे.

त्यांनी पुढे लिहिले की, “सामाजिक न्यायाचे ढोल वाजवणारे पक्ष आणि ज्यांच्या बळावर मोदी सरकार चालवत आहे, ते आमच्या सरकारने वाढवलेली ६५% आरक्षण मर्यादा संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात का अपयशी ठरत आहेत?”

एनडीए घटक पक्षांच्या नेत्यांवर हल्ला Tejashwi Yadav Demanded। 

तेजस्वी यादव यांनी या मुद्द्यावर एनडीए घटक पक्षांच्या सर्व मोठ्या नेत्यांनाही ओढले आहे आणि लिहिले आहे की, “मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाह यांनी आरक्षणावरील दलित, आदिवासी, मागास आणि अत्यंत मागासवर्गीयांच्या हक्कांच्या या हडपशाहीविरुद्ध बोलले पाहिजे. राजकारण हे फक्त खुर्चीला चिकटून राहण्यासाठी नाही.”

ते म्हणाले की, जर हे लोक पंतप्रधानांकडून ही छोटीशी मागणीही पूर्ण करू शकत नसतील, तर त्यांचे स्वतःचे राजकारण आणि अशा युतीत असणे हे लाजिरवाणे आहे. जर नितीश कुमार पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसमोर या विषयावर काहीही बोलू शकत नसतील, तर त्यांनी विधानसभेचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावावे आणि नंतर ते कसे अंमलात आणले जाते ते पहावे.” असे त्यांनी म्हटले.