Tejashwi Yadav। बिहारमध्ये यंदा विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्ष सक्रिय स्थितीत आहेत. दरम्यान, बिहारमधील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) वर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

तेजस्वी यादव यांनी पाटणा याठिकणी माध्यमांना सांगितले की, “आम्ही ५ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे गेलो होतो आणि तिथे आमचा मुद्दा मांडला होता. परंतु चिंतेची बाब अशी आहे की आम्हाला आमच्या प्रश्नांचे स्पष्ट उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. आमचे शिष्टमंडळ दिल्ली आणि बिहारमधील निवडणूक आयोगाकडे गेले होते. पाटणा निवडणूक आयोग निर्णय घेण्यास सक्षम नाही. म्हणून, आमचे प्रश्न दिल्लीला पाठवण्यात आले. Tejashwi Yadav। 

पुढे ते म्हणाले की, परंतु विरोधकांच्या प्रश्नावर अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. आयोगाने मतदारांकडून मागितलेले ११ कागदपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत. त्यांच्याकडे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मनरेगा कार्ड आहे. म्हणजेच, हे स्पष्ट आहे की ज्यांच्याकडे ही ११ कागदपत्रे नाहीत, त्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातील.

तेजस्वी म्हणाले की, देशात आधार कार्ड वैध आहे पण बिहारमध्ये असे का नाही? मतदार यादीवरील सूचना दर तासाला बदलत आहेत. लोकशाही अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. बिहारमध्ये आधार कार्ड लिंक केलेले नाही. निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया पारदर्शक नाही. १८ दिवसांत ते कसे पडताळले जाईल? बिहारमध्ये आधार लिंक केलेले नाही. Tejashwi Yadav। 

त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, आयोगाच्या फेसबुकवरून दोन पोस्ट करण्यात आल्या आहेत. जाहिरात आणि निवेदनात खूप फरक आहे. निवडणूक आयोगाने मतदारांकडून ११ प्रकारची कागदपत्रे मागितली आहेत. मतदारांसाठी हे शक्य नाही. निवडणूक आयोगाने कालच्या वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती दिल्या. या जाहिरातींमध्ये असे म्हटले होते की, आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास फक्त मतमोजणी फॉर्म भरा आणि बीएलओकडे सादर करा. त्याच जाहिरातीत असे म्हटले होते की, फोटोसह कागदपत्रे सादर करा. निवडणूक आयोगाचीच जाहिरात विरोधाभासी आहे. निवडणूक आयोग पूर्णपणे गोंधळलेला आहे.

पुढे बोलताना त्यांनी, पहिली पोस्ट ६ जुलै रोजी करण्यात आली होती की, मतदार त्यांचे कागदपत्रे नंतरही सादर करू शकतात. एक तासानंतर ६ जुलै रोजी आयोगाने दुसरी पोस्ट केली की २५ जुलैपर्यंत कागदपत्रे देता येतील. निवडणूक आयोग फक्त जाहिरातींद्वारे काम करत आहे का? कोणतेही आदेश का जारी केले जात नाहीत? जर आयोगाला चुकीचे करायचे नसेल तर आदेश का जारी केले जात नाहीत? कागदपत्रांशिवाय मतदार फॉर्म घेऊन मतदार यादीतून एखाद्या विशिष्ट वर्गाचे नाव काढून टाकण्याचा हेतू आहे का? कागदपत्रांच्या यादीतून आधार का वगळण्यात आला हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करावे? असा थेट सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.