पुणे -महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अंतिम परीक्षेचा निकाल जाहीर करून वर्ष होत आहे. मात्र, अजूनही उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अशा पदांवर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेली नाही. मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी या उमेदवारांनी नवी पेठ येथे आंदोलन केले.

“तहसीलदार तरी बेरोजगार, नियुक्‍त्या की आत्महत्या, 15 जुलैपूर्वी आम्हाला नियुक्‍ती द्या, अधिवेशन संपले शासन झोपले, खूप झाल्या समित्या आम्हाला नियुक्‍ती द्या,’ असा निषेध करीत उमेदवारांनी राज्य शासनाच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार सुधारीत निकाल जाहीर करीत नियुक्‍ती तत्काळ द्यावी, अशी उमेदवारांची प्रमुख मागणी होती. या प्रश्‍नांसाठी वारंवार आंदोलन करावे लागत असल्याची भावना उमेदवारांनी व्यक्‍त केली.

“एमपीएससी’मार्फत राज्य सेवा 2019 परीक्षा 413 पदांसाठी घेण्यात आली. या परीक्षेचा अंतिम निकाल 19 जून 2020 रोजी जाहीर केला. निकाल लागून एक वर्ष झाले तरीही राज्य सरकार या पदांवर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍ती देण्याबाबत उदासीनता दाखवत आहे.

शासन न्यायालयीन प्रकरण सुरू असल्याचे सांगून दखल घेत नाही. मात्र 5 मे 2021 रोजीसर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा अंतिम निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार एमपीएससी परीक्षेचा निकाल सुधारीत करणे हा एकमेव पर्याय आहे. तो आम्हास मान्य असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. उमेदवारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मागणीचे निवेदन दिले. त्यावेळी त्यांनी सोमवारी बैठक बोलावून निर्णय घेणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.

शासकीय सेवेत रुजू होण्याचे स्वप्न
आम्ही प्रचंड मेहनत घेऊन 5-6 वर्षे अभ्यास करून सरकारी सेवेत रुजू होण्याचे स्वप्न पाहिले. बहुतांशी आमचे आई-वडील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार असे आहेत. आज देशात शेतकरी आत्महत्या करीत असताना आम्ही काबाड कष्ट करून सरकारी सेवेत रुजू होण्यासाठी जिवाचे रान करून अभ्यास केला आणि उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांसाठी निवडलो गेलो. तरी शासन आम्हाला नियुक्‍ती देत नाही. आम्ही प्रचंड, आर्थिक सामाजिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जावे जात आहोत, अशी व्यथा निवड झालेल्या उमेदवारांनी मांडली.