कनिष्ठ महाविद्यालयातील अर्धवेळ शिक्षक वेतनापासून वंचित

---

कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक चणचण

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील अर्धवेळ, तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना नियमित वेतनच मिळत नाही. दोन-अडीच वर्षांपासून काहींना वेतन मिळालेले नाही. यामुळे संबंधित शिक्षकांवर ऐन करोनाच्या संकटाच्या कालावधीत आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. वेतनच मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्‍न शिक्षकांपुढे निर्माण झालेला आहे.

काही कनिष्ठ महाविद्यालयात पूर्णवेळ शिक्षकांना मान्यता मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, प्रलंबित असलेली रोस्टर तपासणी, संस्थांमधील अंतर्गत वाद-विवाद यासह इतर काही कारणांमुळे बऱ्याचशा महाविद्यालयांना शिक्षकांची आवश्‍यक तेवढी पदे भरता आलेली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी अर्धवेळ, तासिका तत्त्वावर शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या करण्याचा मार्ग काही महाविद्यालयांना अवलंबवा लागला.

माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण संचालक, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालय या विविध कार्यालयात कनिष्ठ महाविद्यायलातील शिक्षकांची प्रकरणे कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी मान्यतेसाठी जात असतात. मात्र, या कार्यालयातून प्रस्ताव वेळेत कधीच मार्गी लागत नाहीत. शिक्षकांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. काही तरी त्रुटी काढून प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात येतात. तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्यास शासनाची नकारघंटाच कायम आहे.

पुणे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. संतोष फाजगे यांनी शिक्षकांच्या वेतनासह इतर प्रश्‍नांबाबत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन अनेकदा गाऱ्हाणे मांडले आहे.

अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी…
करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. या परिस्थितीतही शिक्षक महाविद्यालयात जाऊन ऑनलाइन शिक्षणासह इतर पडेल ती कामे करत आहेत. कामे करूनही वेळेत वेतन, मानधन मिळत नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. आजारपणात रुग्णालयात जाऊन उपचार घेण्यासाठीही पैसे नाहीत. मात्र, तरीही शिक्षण विभागातील अधिकारी टोलवाटोलवी करत आहेत.

शासनाकडून मागच्या वर्षी व चालू वर्षात संबंधित अर्धवेळ, तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या वेतन, मानधनासाठी पुरेसे अनुदान मिळालेले नाही. शालार्थ आयडी न मिळाल्यामुळे काही शिक्षकांना वेतन मिळाले नसल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या कार्यालयातील अधीक्षकांना वेतनाचे प्रलंबित प्रश्‍न निकाली लावण्याबाबत योग्य त्या सूचना देण्यात येणार आहे.
– डॉ.गणपत मोरे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद