पण आकडेमोड करावी लागणारच…!

नवी दिल्ली : आज संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातल्या करविषयक तरतुदींनी सामान्य करदात्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सर्वाधिक बुचकाळ्यात टाकले आहे. नव्या कररचनेची घोषणा करतानाच जुने टक्‍स स्लॅबही कायम राहतील असे त्यांनी सांगितले. एवढेच नाही तर नव्या की जुन्या कररचनेनुसार टॅक्‍स आकारणी करायची याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य करदात्याला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नव्या बदललेल्या टॅक्‍स स्लॅबनुसार कर आकारणी कमी झाल्याचे वर वर दिसत असले तरी नव्या करप्रणालीनुसार त्यांना कोणत्याही करवजावटीचा अथवा सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही. म्हणजेच कर वजावटी आणि सवलतीचा फायदा घ्यायचा असेल तर व्यक्तीगत करदात्यांना जुन्या कर प्रणालीनुसार कर आकारणी करावी लागणार आहे.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 6 अ नुसार, सध्या वेगवेगळ्या कर वजावटी आणि सवलती मिळतात. त्यामध्ये भरभाडे भत्ता किंवा गृहकर्जावरील व्याज तसेच कलम 80 सी मधील वेगवेगळ्या अल्पबचतीच्या तरतुदींचा समावेश आहे. 80 सी मधील तरतुदी अन्वये एलआयसीचे हफ्ते, पाच वर्षांसाठीच्या मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड, सुकन्या सुनिधी किंवा पीपीएफ, ईपीएफ यांचा समावेश होतो तसेच 80 डी मध्ये मेडिकल इन्शुरन्स किंवा 80 ई नुसार व्यक्तीगत करदात्यांच्या पाल्यांचा शैक्षणिक खर्च यासारख्या वजावटी मिळतात.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यामते जुन्या करप्रणालीनुसार मिळणाऱ्या अशा वेगवेगळ्या सवलतींची संख्या 100 पेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे अशा सर्व सवलतींना कात्री लावून त्याऐवजी नवी सुटसुटीत कररचना आस्तित्वात आणल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

त्यासाठी त्यांनी आपल्या भाषणातच 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तिगत करदात्याचे उदाहरण दिले, त्यांच्या मते नव्या करप्रणालीनुसार कोणत्याही सर सवलती अथवा वजावटीचा फायदा न घेता त्याला 1 लाख 95 हजार रुपये टॅक्‍स भरावा लागेल तर जुन्या कर प्रणालीनुसार सर्व कर बजावटी आणि गुंतवणूक सलवती घेतल्यानंतर त्याला 2 लाख 73 हजार रुपये टॅक्‍स द्यावा लागेल. नव्या करप्रणालीत 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीगत करदात्याचे तब्बल 78 हजार रुपये वाचणार असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या भाषणात केला.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 6 अ नुसार मिळणाऱ्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुतंवणूक सवलतींचा फायदा न घेताही नव्या करप्रणालीत तब्बल 78 हजार रुपये वाचणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे. हे सांगताना त्यांनी जुनी आणि नवी करप्रणाली निवडण्याचे स्वातंत्र्य करदात्याला असेल असेही आवर्जून सांगितले.

नवी करप्रणाली वर वर पाहता सोपी वाटत असली तरी कोणत्या कर प्रणालीमध्ये आपला जास्त फायदा होत आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी करदात्यांना आकडेमोड करावी लागणार आहे, हे निश्‍चित.