नवी दिल्ली – स्वयंपाकासाठी घरगुती वापर होणाऱ्या गॅस (एलपीजी) सिलिंडरच्या दरात 7 वर्षांत दुपटीने वाढ झाली. तेवढ्याच कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलवरील करवसुलीची रक्कम 45 टक्‍क्‍यांनी वाढली, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली.

इंधनांच्या भरमसाठ दरवाढीवरून सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मोठा गदारोळ झाला. त्याच दिवशी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्या मुद्‌द्‌याशी निगडीत विविध प्रश्‍नांना लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरांचा तपशील पुढे आला. गॅस सिलिंडरचा (14.2 किलो वजनी) दर 1 मार्च 2014 ला 410 रूपये होता. तो आता 819 रूपये इतका झाला आहे. मागील 4 महिन्यांत सिलिंडर 225 रूपयांनी महागला आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये सिलिंडरचा दर 594 रूपये होता. पेट्रोल आणि डिझेल दरांनी उच्चांकी पातळी गाठली आहे. त्यासाठी त्या इंधनांवरील करवाढ कारणीभूत असल्याचे प्रधान यांच्या उत्तरातून सूचित झाले. केंद्र सरकार 2018 मध्ये लिटरमागे पेट्रोलवर 17.98 रूपये, तर डिझेलवर 13.83 रूपये उत्पादन शुल्क आकारत होते. तो कर सध्या अनुक्रमे 32.90 रूपये आणि 31.80 रूपये इतका आहे. त्या दोन्ही इंधनांवरील करापोटी 2013 या वर्षी 52 हजार 537 कोटी रूपये महसूल मिळाला. तो 2019-20 या वर्षात 2.13 लाख कोटी रूपयांवर पोहचला.

मागील दोन वर्षांपासून होणाऱ्या दरवाढीमुळे गॅस सिलिंडर आणि केरोसिनवर दिले जाणारे अनुदान संपुष्टात आले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या केरोनिसची किंमत मार्च 2014 मध्ये 14 रूपये 96 पैसे इतकी होती. चालू महिन्यात केरोसिनचा दर 35 रूपये 35 पैशांवर पोहचला आहे.