Tata Sons : टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी टाटा सन्सची मंगळवारी (18 ऑगस्ट) होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आवश्यक गणपूर्तीअभावी तहकूब होण्याची शक्यता आहे. टाटा सन्समधील प्रमुख भागधारक असलेल्या सर रतन टाटा ट्रस्टला महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांनी घातलेल्या नियामक निर्बंधांमुळे सभेसाठी प्रतिनिधी नियुक्त करता येत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिली.

या सभेत टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या संचालकपदावरही निर्णय होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढील मुदतीसाठी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. मात्र, 18 ऑगस्टची सभा गणपूर्तीअभावी तहकूब झाल्यास, कायदेशीरदृष्ट्या वैध एजीएम होईपर्यंत चंद्रशेखरन संचालकपदावर कायम राहतील.

कंपनीच्या पूर्वीच्या सूचनेनुसार, एजीएम मंगळवारी दुपारी 2.30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून होणार आहे. टाटा सन्सने सभेची तारीख बदलल्याचे कळवलेले नाही. कंपनी सभा घेण्याच्या तयारीत असून, आवश्यक गणपूर्ती न झाल्यास ती तहकूब केली जाईल.

या अडचणीचे मूळ सर रतन टाटा ट्रस्टच्या संचालक मंडळाच्या रचनेबाबत महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांनी मे महिन्यात दिलेल्या आदेशात आहे. या आदेशामुळे ट्रस्टला संचालक मंडळाची बैठक घेता येत नसल्याचे सांगण्यात येते. एसआरटीटीकडे टाटा सन्सची 23.56 टक्के हिस्सेदारी आहे. संचालक मंडळाची बैठक न झाल्याने एसआरटीटीला सर दोराबजी टाटा ट्रस्टसोबत संयुक्तपणे एजीएमसाठी आवश्यक प्रतिनिधी नियुक्त करता येत नाही.

टाटा सन्सच्या नियमांनुसार, एसआरटीटी आणि एसडीटीटीने संयुक्तपणे नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधीसह एजीएममध्ये किमान पाच सदस्यांची वैयक्तिक उपस्थिती आवश्यक आहे. या दोन्ही ट्रस्टकडे मिळून टाटा सन्सचे सुमारे 66 टक्के शेअर्स आहेत.

दरम्यान, एसआरटीटीच्या ‘आजीवन विश्वस्तां’नी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील सुधारित कलम 30अ(2) चे पालन करण्यासाठी आपले पद सोडून निश्चित कालावधीसाठी पुन्हा विश्वस्त म्हणून निवड होणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कलम 30अ(2) नुसार, ट्रस्टमधील कायमस्वरूपी विश्वस्तांची संख्या एकूण विश्वस्तांच्या 25 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. एसआरटीटीमध्ये सहा विश्वस्त असून, त्यापैकी तीन आजीवन विश्वस्त आहेत. म्हणजेच त्यांचे प्रमाण 50 टक्के आहे. टाटा ट्रस्ट्सने मात्र हा बदल लागू होण्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या कायमस्वरूपी विश्वस्तांना ही सुधारणा लागू होत नसल्याचा दावा केला आहे.