Tariq Rahman oath ceremony: भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या काही काळात कमालीचा तणाव पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर, उद्या १७ फेब्रुवारी रोजी बांगलादेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवलेल्या तारिक रहमान यांचा पंतप्रधान पदाचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. त्यांनी भारतासह अनेक देशांना निमंत्रण दिले आहे. मात्र, या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः न जाता, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामागे भाजपची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘ट्रंप कार्ड’ चाल आणि सूक्ष्म कूटनीति असल्याचे बोलले जात आहे.

पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेश दौरा का नाकारला?

ढाका येथील ‘द डेली स्टार’ आणि भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या अहवालांनुसार, मोदींनी या सोहळ्याला न जाण्यामागे अनेक संवेदनशील कारणे आहेत.

१. शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण: बांगलादेशातील मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार आणि कट्टरपंथी गट भारतात आश्रयाला असलेल्या शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहेत. तेथील न्यायालयाने हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली असून, तारिक रहमान यांनीही त्यांना भारतातून परत आणण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा परिस्थितीत मोदींचे तिथे जाणे कूटनीतिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरले असते.

२. हिंदूंवरील हल्ले: बांगलादेशात हिंदू धर्मीयांवर होणारे अत्याचार आणि मंदिरांची तोडफोड यामुळे भारतात तीव्र संताप आहे. जर मोदी ढाका दौऱ्यावर गेले असते, तर देशांतर्गत राजकारणात विरोधकांनी आणि समर्थकांनीही त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली असती.

३. ‘इंडिया आऊट’ मोहीम: बांगलादेशातील एका वर्गाकडून सुरू असलेली भारतविरोधी निदर्शने आणि सुरक्षेचा धोका लक्षात घेता पंतप्रधानांचा हा दौरा टाळण्यात आला आहे.

हेही वाचा – ओम बिर्ला यांच्या निवडीवरून राजकारण तापले; काँग्रेस खासदाराचा भाजपवर गंभीर आरोप 

ओम बिर्ला: भाजपचे ‘इंटरनॅशनल ट्रंप कार्ड’

ओम बिर्ला यांची निवड ही एक विचारपूर्वक चाललेली खेळी मानली जात आहे. याचे कारण असे की, बिर्ला हे सरकारचे (कार्यपालिका) प्रमुख नसून विधिमंडळाचे प्रमुख आहेत. त्यांना पाठवून भारताने हा संदेश दिला आहे की, आम्हाला शेजारील राष्ट्राशी संबंध तोडायचे नाहीत, पण सध्याचे वातावरण पंतप्रधान स्तरावरील भेटीसाठी पोषक नाही.

देशांतर्गत राजकारण आणि डॅमेज कंट्रोल: संसदेत विरोधकांनी ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांचे आवाज दाबल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. जोपर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत संसदेत न जाण्याचा निर्णय बिर्ला यांनी घेतला होता. अशा वेळी त्यांना आंतरराष्ट्रीय मंचावर पाठवून मोदी सरकारने त्यांचा राजकीय दर्जा आणि स्वीकारार्हता वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

इतिहासाची पुनरावृत्ती: बदलत्या सत्ता आणि बदलती नाती –

भारत-बांगलादेश संबंधांचा इतिहास पाहिल्यास, ढाका येथील सत्ता बदलली की दिल्लीशी असलेले संबंधही बदलतात.  इंदिरा गांधी आणि मुजीबुर्रहमान यांच्या काळात संबंध शिखरावर होते. जनरल इरशाद आणि खालिदा जिया (BNP) यांच्या काळात भारतविरोधी कारवाया वाढल्या आणि संबंध खालच्या पातळीवर गेले. शेख हसीना यांच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात सीमा विवाद आणि कनेक्टिव्हिटीवर ऐतिहासिक काम झाले. तर सध्या तारिक रहमान (खालिदा जिया यांचा मुलगा) यांचा इतिहास भारतविरोधी राहिला आहे. जरी मोदींनी त्यांना विजयाबद्दल शुभेच्छा दिल्या असल्या, तरी भारताने आता ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, ओम बिर्ला यांना बांगलादेशला पाठवून मोदी सरकारने एकाच वेळी तीन गोष्टी साधल्या आहेत. पहिले म्हणजे बांगलादेशातील जनतेशी संबंध टिकवून ठेवणे. दुसरे अविश्वास प्रस्तावामुळे अडचणीत आलेल्या बिर्लांचे मनोबल वाढवणे आणि त्यांचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित करणे. आणि तिसरे कारण अंतरिम सरकारच्या भारतविरोधी धोरणांना कूटनीतिक ‘पॉज’ (विराम) देऊन आपली नाराजी स्पष्ट करणे. एकूणच, विरोधकांचा ‘अविश्वास’ असला तरी मोदींचा बिर्लांवरील ‘विश्वास’ या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यातून स्पष्ट झाला आहे.