Tariff War – GST Law । वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होऊन जवळजवळ ८ वर्षे झाली आहेत. दरम्यान, भारताच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेत बरेच बदल झाले आहेत. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले आणि त्यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’ने जागतिक बाजारपेठ उद्ध्वस्त केली आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या जीएसटी प्रणालीत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत.

सध्या, सरकारने जीएसटी प्रणालीत नवीन बदल करण्यासाठी चर्चेचा एक नवीन टप्पा सुरू केला आहे. सर्व राज्यांना यामध्ये भागीदार बनवण्यात आले आहे. जीएसटी करप्रणाली सोपी केली जाऊ शकते आणि सरकार जीएसटी कर स्लॅबमध्ये पुन्हा बदल करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकते अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

ट्रम्प टॅरिफ वॉरचा परिणाम Tariff War – GST Law ।
गेल्या काही महिन्यांत, ट्रम्प टॅरिफ वॉरमुळे, जागतिक व्यापारावर नवीन काम केले जात आहे. अनेक देश आपापसात मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत किंवा त्यांच्या देशात शुल्क नियम सोपे करण्यावर काम करत आहेत. भारताने अलीकडेच ब्रिटनसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) पूर्ण केला आहे. तर युरोपियन युनियनसोबत एफटीएबाबतच्या वाटाघाटी खूप प्रगतीपथावर आहेत. दुसरीकडे, भारत आणि अमेरिका आपापसात व्यापार करार करू शकतात, ज्यामुळे ट्रम्प टॅरिफ युद्ध संपेल.

सरकार जीएसटीमध्ये बदल का करू पाहत आहे?
एका इंग्रजी वर्तमानपत्रानुसार, अमेरिका आणि ब्रिटन किंवा युरोपियन युनियनसोबतच्या कोणत्याही व्यापार करारामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होऊ नये अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष जीएसटीमध्ये नवीन बदल करण्यावर आहे.

एवढेच नाही तर सरकार जीएसटी कायदा सुलभ करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. कायदा लहान, अधिक कार्यक्षम आणि सोपा करण्यासाठी सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. अलिकडेच, सरकारने संसदेत आयकर कायदा सुलभ करण्यासाठी एक सुधारणा विधेयक देखील सादर केले होते.

जीएसटीशी संबंधित वेदना आणि त्रास दूर होतील Tariff War – GST Law ।
अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की, जीएसटीमध्ये सुधारणा करताना, त्याशी संबंधित सामान्य लोकांच्या समस्या दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये जीएसटी रचना, कर स्लॅबपासून ते त्याच्या अनुपालनापर्यंतच्या समस्या सोडवल्या जातील. जीएसटीमधून कर संकलन आता स्थिर झाले आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार त्यावर आकारण्यात येणारा भरपाई उपकर रद्द करू शकते. जीएसटी कौन्सिलने यासाठी आधीच मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला आहे.