पुणे -महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोड प्रकल्पातील बाधित गावांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून गावनिहाय सुनावणी प्रक्रियेद्वारे भूसंपादनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. जानेवारीपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यानंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे एमएसआरडीसीकडून सांगण्यात आले.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पूर्व आणि पश्‍चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व भागात मावळातील 11 , खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे, तर पश्‍चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहेत. प्रकल्पासाठी 695 हेक्‍टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. तसेच राज्य सरकारकडून पुरवणी अंदाज पत्रिकेत दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे 22 हजार कोटी रूपये अपेक्षित असून 10 हजार 500 कोटी रुपये रस्ते महामंडळाला कर्ज देण्यास हुडकोने नुकतीच मान्यता दिली आहे. गरज पडल्यास हुडकोकडून वाढीव तरतुदीनुसार अधिक रकमेबाबत मागणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनापोटी द्यायच्या मोबदल्याचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. जानेवारीपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करण्याचे उदिष्ट असून त्यानंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येणार आहे.