नवी दिल्ली  – तामिळनाडु राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विलंब केल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला असून त्यासंबंधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी केंद्राचे उत्तर मागितले. मागच्या आठवड्यात पंजाब सरकारनेही तेथील राज्यपालांकडून जे अडवणुकीचे धोरण अवलंबले आहे त्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडु प्रकरणात केंद्राला नोटीस बजावली आणि त्यावर त्यांचा अभिप्राय मागवला आहे. खंडपीठाने पुढील सुनावणी 20 नोव्हेंबर रोजी ठेवली.

विधानसभेने मंजुर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असताना त्यांच्याकडून तेथे सातत्याने चालढकल चालवली जात आहे असे तामिळनाडु सरकारच्यावतीने आज कोर्टात सांगण्यात आले. राज्यपाल असंवैधानिक पद्धतीने काम करीत आहे असा आरोपही तामिळनाडू सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे.

राज्यपालांची धोरणे असंवैधानिक, बेकायदेशीर, मनमानी, सत्तेचा गैरवापर यापेक्षाहीं अवाजवी आहेत, असे तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे.त्यांच्या धोरणांमुळे प्रशासन ठप्प होते आहे असेही कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आले आहे.