पुणे – विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएमवरील निकालाविषयी नागरिकांकडून साशंकता व्यक्त केली जात असल्यास त्याचे निराकरण करणे हे सरकार व निवडणूक आयोगाचे काम आहे. निवडणुका या पारदर्शकपणेच झाल्या पाहिजेत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थासह अन्य निवडणुकांमध्येही ईव्हीएम एवजी बॅलेट पेपरचा अवलंब करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस -शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. खासदार सुळे यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आयकर विभागाकडून जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्टाने मुक्त करण्याबाबतचा निर्णय दिला आहे. याबाबत सुप्रिया सुळे यांना विचारले असता त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देणे टाळले. “याबाबत काहीच माहिती नाही’ असे म्हणत सुळे यांनी मौनही बाळगले. निवडणुकीतील ईव्हीएमवरील निकालाबाबत तक्रारी येत आहेत. लोकशाही ही लोकांसाठीच आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. लोकांमधील संशय दूर करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोग व सरकारची आहे. ती जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी सोलापूरमधील मारकडवाडी येथे सरकारने जबरदस्ती करून त्यांचा बॅलेट पेपरवरील मतदानाचा प्रयोग बंद पाडला. त्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची धमकीही देण्यात आली असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. सरकारने लोकांचे म्हणणे ऐकावे, समजून घ्यावे व त्यांची अस्वस्थता दूर करण्याच्या आवश्यकता असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. ईव्हीएमविरोधात कोर्टात जाण्याबाबत इंडिया आघाडीची दिल्लीत चर्चा झालेली आहे. येत्या सोमवारी (दि,९) याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. महाविकास आघाडीत कसलीही बिघाडी नाही. विनाकारण काही वावड्या उठवल्या जात आहेत. समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आमच्याबरोबरच आहेत. उत्तर प्रदेशच्या संभलमधील प्रकरणावरून आम्ही त्यांच्या आंदोलनातही सहभागी होतो. त्यामुळे ते बाहेर पडत असण्याला काही अर्थ नाही, असेही सुळे यांनी नमूद केले आहे.
