पुणे – विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता ५ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी पाठ्यपुस्तके एकात्मिक स्वरुपात ४ भागांमध्ये विभागून प्रत्येक पाठ, कवितेनंतर गरजेनुसार कोरी पाने समाविष्ट करावीत, अशा सूचना शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिल्या.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाअंतर्गत सर्व विभागांचा आढावा बैठकीत शिक्षणमंत्री  केसरकर बोलत होते. बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, राज्यमंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे, माध्यमिकचे शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, उपसचिव समीर सावंत उपस्थित होते.

शिक्षणमंत्री केसरकर म्हणाले, प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र वह्या शाळेत आणण्याची आवश्यकता असू नये. पाठ्यपुस्तकात देण्यात आलेल्या पानांचा वापर विद्यार्थ्यांना करता येईल. सोबतच विद्यार्थ्यांना शाळेत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केल्यास त्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी होईल. विद्यार्थ्यांच्या लेखनाचे शिक्षकांकडून अवलोकन होणे आवश्यक आहे. आधार नोंदणी पूर्ण न झाल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

ते पुढे म्हणाले, अंतिम संच मान्यतेसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी. आवश्यकता तपासूनच नवीन शाळांना मंजुरीचे प्रस्ताव सादर करावे. शिपाई पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत पात्र शिक्षकांचे समायोजन करावे.  केंद्रप्रमुखांची पदेही तातडीने भरावीत, असे निर्देश केसरकर यांनी दिले.

क्रीडा आयुक्त दिवसे यांनी राज्यातील स्काऊट, गाईड तसेच क्रीडा शिक्षक नियुक्तीबाबत माहिती दिली. तसेच ९ ते १४ वयोगटापासून विद्यार्थ्यांना क्रीडाविषयक शिक्षण दिल्यास ऑलिम्पिक अथवा अशियाई स्पर्धेपर्यंत राज्यातील मुले पोहोचतील असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी शालेय अभ्यासक्रमामध्ये कृषि विषयाचा समावेश करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.  शिक्षण विभागाने कृषि विभागाच्या समन्वयाने शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्रत्येक शाळेत परसबाग करण्यात यावी. यासाठी आमदार निधी किंवा डीपीसी मधून पाण्याच्या सुविधेसाठी प्रयत्न करावेत, असेही मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.

बैठकीत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी समूह शाळा योजना, शिक्षण सारथी, १ ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळेत शिक्षक पदे मंजुरीचे निकष, इयत्ता ५ वी ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षेचे आयोजन याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी राज्यातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.