पाथर्डी – बहुचर्चित व विवादीत एरडा मध्यम प्रकल्प 2007 साली रद्द झाला, परंतु प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठ्या अडचणी होत्या. या जमिनी परत शेतकऱ्यांच्या नावे लावण्यासाठी जवखेडे खालसा, जवखेडे दुमला, हनुमान टाकळी, कोपरे येथील शेतकऱ्यांनी आमदार मोनिका राजळे यांना वेळोवेळी निवेदने दिली होती. यासंदर्भात आज विधानभवनात महसूलमंत्री मंत्री विखे यांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन त्यांनी अधिकाऱ्यांना योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

पाथर्डी तालुक्‍यातील कोपरे येथे एरडा मध्यम प्रकल्प 1976 साली मंजूर झाला होता आणि 1983 ते 1986 सालापर्यंत या प्रकल्पासाठी जवखेडे खालसा, जवखेडे दुमला, हनुमान टाकळी, कोपरे येथील सुमारे 260 शेतकऱ्यांच्या 370 हेक्‍टर शेतजमिनी जलसंपदा विभागाने अधिग्रहीत केल्या होत्या. यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले होते. नंतर लोकांचा धरणास विरोध व इतर विविध कारणांनी आंदोलने, गोळीबार, अशा घटनांनी हा विरोध प्रकट झाला होता. 27 डिसेंबर 2007 साली तत्कालीन आमदार राजीव राजळे यांच्या प्रयत्नाने हा विवादीत प्रकल्प रद्द झाला. परंतु प्रकल्प रद्द होताना वरील गांवातील शेतकऱ्यांच्या संपादीत केलेल्या जमिनीवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागले.

या जमिनी शेतकऱ्यांच्या आजही ताब्यात असून ते वहीत करतात, परंतू 7/12 वर महाराष्ट्र शासन नाव असल्याने शेतकऱ्यांना कोणतेही कर्ज प्रकरण, शेतीसाठी व्यवहार करता येत नव्हते.
2007 नंतर या शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे नाव 7/12 वरून काढून शेतकऱ्यांचे नाव लावावे, यासाठी कोर्ट दरबारी प्रयत्न केले आहेत. आमदार मोनिका राजळे आमदार झाल्यापासून या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत होत्या. त्याकरीता त्यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेकडे पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली महसूल विभाग, वन विभाग, भूसंपादन विभाग, जलसंपदा विभाग व संबंधीत सर्व विभागांच्या विभाग प्रमुख यांच्या उपस्थीतीत बैठक आयोजित केली.

आमदार मोनिका राजळे यांनी शेतकऱ्यांचे वतीने प्रखरपणे बाजू मांडली. चर्चेदरम्यान शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनी परत शेतकऱ्यांना देता येणार नाही, असा शासन निर्णय आड येत असल्याचे समोर आले. परंतू यातून काय मार्ग काढता येईल, यावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होऊन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मार्ग काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यानुसार नियमानुसार जे मार्ग काढता येतील ते पर्याय महसूल सचिव, भूसंपादन सचिव, पुनर्वसन प्रधान सचिव व जलसंपदा प्रकल्प अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी, अशाही सूचना महसूल मंत्री यांनी दिल्या. चर्चेच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने आमदार मोनिका राजळे, बाजार समितीचे सभापती सुभाष बर्डे, चारुदत्त वाघ, काशिनाथ आंधळे, अजित नेहुल यांनी शेतकऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी आपण यावर निश्चित मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले. या बैठकीमुळे महसूल मंत्री विखे पाटील व आमदार मोनिका राजळे यांच्या पुढाकाराने हा महत्वाचा व जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागण्यात मदत होणार आहे.