पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) मधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनाचा तिढा सुटावा यासाठी अधिकारी यांनी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (विद्या प्राधिकरण) संचालकांकडे व्यथा मांडली.

नियमित वेतन न करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी यांच्यावर चौकशी करुन कारवाई करावी, अशी मागणीही महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी (डायट) संघटनेने केली आहे.

डायटमधील अधिकारी व कर्मचारी नियमित वेतन व इतर लाभ यापासून वारंवार वंचित राहिल्यामुळे त्यांना वैयक्तिक व कौटुंबिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

याचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होऊन गुणवत्ता विकासाला खीळ बसू शकते. ऑगस्ट – २०२४ पासून वेतनासाठीचा निधी अपुरा मिळत आहे. त्यामुळे बरेच अधिकारी व कर्मचारी नियमित वेतनापासून वंचित राहात आहेत.

या कालावधीत मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, वैद्यकिय उपचार याकरिता लागणारी आर्थिक तरतूद नसल्याने अनेक आर्थिक समस्यांना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वेतन अदा करण्यासाठी पदे योजनेतर लेखाशीर्षाखाली घेऊन आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता दिली. मात्र तरीही वेतन अनियमित होत आहे.

दिवाळीपूर्वी नियमित वेतन होईल, यासाठी संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत. दिवाळी सारख्या सणाला वेतन मिळाले नाही तर या बाबीचा निषेध म्हणून नाईलाजाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथे प्रतीकात्मक दिवाळी साजरी करावी लागेल, असा इशाराही देण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष योगेश सुरवसे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रभाकर क्षीरसागर, मनीषा यादव, अरुण जाधव, वृषाली गायकवाड ,डॉ. संदीप मुळे , सुवर्णा तोरणे, पंढरीनाथ जाधव, अर्चना नलावडे ,

वैशाली बच्छाव, राजश्री तिटकारे आदींचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने विद्या प्राधिकरणाचे संचालक राहुल रेखावार यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. ऑक्टोबर अखेर सर्वांचे पगार होतील असे आश्वासनही संचालकांनी दिले आहे.