टेकड्यांवर वाढतेय अतिक्रमण : नागरी हक्‍क समितीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पुणे – राज्यशासनाने महापालिकेचा विकास आराखडा 5 जानेवारी 2017 रोजी मंजूर केला. त्यावेळी टेकड्या, डोंगरमाथा उताराबाबतचा बांधकामांचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. याबद्दल तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरी हक्क समितीने केली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे शहराच्या चारही दिशांना असलेल्या टेकड्यांच्या परिसरात अनधिकृत झोपडपट्ट्या, शेड्‌स, हॉटेल्स गोडाऊन यांसारखा वापर सुरू होऊन शहराचा बकालपणा वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या भागासाठी स्वतंत्र नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या भागांबाबत वेळीच निर्णय घेऊन सुनियंत्रित पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्यशासनाकडून प्रादेशिक विकास योजनेमध्ये (आरपी) 1:5 तत्त्वाचे पालन करून 4 हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर 150 चौरस मीटर बांधकाम वन घरांचे स्वरूपात मंजूर केले आहे. त्याच धर्तीवर पुणे शहराची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता, या भागात काही प्रमाणात बांधकाम मंजूर करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी डोंगरमाथा, डोंगरउतार विभागात झाडे लावण्याच्याअटीवर बंधन घालून विशिष्ट इमारतींचे उंचीचे बंधन व वापरावरही बंधन घालून अशा ठिकाणी विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली करून मान्यता द्यावी, अशी मागणी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष काका कुलकर्णी यांनी केली आहे.