पुढच्या महिन्यात टी-20 विश्वचषक स्पर्धा आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्याकडे स्पर्धेचे संयुक्त यजमान पद आहे. एकट्याने स्पर्धा आयोजित करण्याची क्षमता भारताकडे आहे, तरीही श्रीलंका संयुक्त यजमान आहे. केवळ क्रिकेटच्या अनुशंगाने या निर्णयाकडे बघता येऊ शकत नाही.

त्याला शेजारी देशाशी सौहार्दपूर्ण संबंधाची किनार आहे. श्रीलंकेबाबत हा उदार दृष्टिकोन स्वागतार्ह आहे. गोटाबाया घराण्याची राजवट तेथे होती तेव्हा अशी स्थिती नव्हती, ती आता झाली आहे ही चांगली गोष्ट. अशीच भूमिका आपल्याला बांगलादेशच्या संदर्भात का दाखवता आली नाही, हा प्रश्नही आहे.

विश्वचषक स्पर्धेचे भारतातील सामने न खेळण्याचा निर्णय बांगलादेशने घेतला. त्यात माघार घेतली जाणार नाही अशी आडमुठी भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे. प्रकरण या थराला जाण्यास काही बाबी कारणीभूत आहेत. त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचे बांगलादेशातील राजकीय अस्थैर्य.

शेख हसीना वाजेद यांच्या राजवटीविरोधात तेथे बंड घडवून आणले गेले. त्याला वर्ष झाले. तेव्हापासून हसीना भारत मुक्कामी आहेत. हसीना यांच्या विरोधात बांगलादेशातील जनमत प्रक्षुब्ध आहे व राजकीय स्वार्थासाठी तेथील त्यांच्या विरोधकांनी शस्त्र म्हणून याचा वापर केला.

शेजारच्या देशात काही घडामोडी घडत असल्या, तर ती अंतर्गत बाब असली तरी तशी ती नसते. त्याकडे दुर्लक्ष करताही येत नाही. याचा अर्थ आपण तेथे थेट हस्तक्षेप करावा असे नाही, मात्र घटना अथवा घटनांची मालिका आपल्याला फार अडचणीकडे ढकलणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागते.

परराष्ट्र संबंधांच्या दृष्टीने ही पहिली अट असते कारण शेजारी बदलता येत नाही. हसीना विरोधकांनी जे विष ओकले त्याची झळ भारताला थेट पोहोचली नसली तरी तेथे राहणार्‍या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना (हिंदू धर्मीय) पोहोचली. त्यांची घरे, दुकाने जाळली गेली, महिलांना त्रास दिला गेला.

बांगलादेशात राजकीय नसलेल्या व्यक्तीचे काळजीवाहू सरकार स्थापन झाले. त्यांनी शहाणपणाने स्थिती नियंत्रणात आणणे अपेक्षित होते. ते त्यांना जमले नाही किंवा जमवून घ्यायचे नव्हते. त्यामुळेच एकीकडे निवडणुकांची घोषणा करताना, स्थैर्याचा पुकारा करताना देशातील अल्पसंख्याकांना व विशेषत: हिंदूंना पद्धतशीर लक्ष्य केले गेले.

हा राग अर्थात हसीना यांना आश्रय देणार्‍या भारतावरचा होता. तो निर्माण केला गेला होता, चिथावणी दिली गेली होती व त्याला खतपाणी घातले गेले. भारतात या घटनांचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते आणि तसे ते उमटलेही. भारतात आयपीएल नावाची आपल्या श्रीमंत क्रिकेट नियामक मंडळाकडून एक अतिश्रीमंतांमार्फत चालवलेली स्पर्धा घेतली जाते. यातील कोलकात्याचा संघ चित्रपट अभिनेता शाहरूख खान याच्या संयुक्त मालकीचा आहे. अन्य एक मालक हिंदू आहे.

या संघातील एका बांगलादेशी खेळाडूला वगळण्याचे आंदोलन समाज माध्यमांवर सुरू झाले. त्यात काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडूनही टीकाटिप्पणी झाली. शाहरूख खानच्या धर्माचाही उल्लेख होऊ लागला आणि त्याच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात आले.

दबाव एवढा वाढला की कोलकाता संघाला मुस्तफिजूर रहमान नावाच्या बांगलादेशी खेळाडूला वगळावे लागले. स्पर्धेत हा एकमेव बांगलादेशी खेळाडू होता. या जाहीर अपमानाचेच बांगलादेशने भांडवल केले. त्यांनी भारतात सामने न खेळण्याचा निर्णय घेतला.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बांगलादेशची अन्यत्र सामने खेळवण्याची मागणी फेटाळली. मागच्या आयसीसी स्पर्धेत ज्याप्रमाणे भारताने पाकिस्तानमध्ये न खेळता त्रयस्थ ठिकाणी सामने खेळण्याची मागणी केली व ती पूर्ण करून घेतली तसेच करण्याचा बांगलादेशचा हा प्रयत्न होता. पाकिस्ताननेही त्यांना फूस दिली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारत आणि बांगलादेशच्या क्रिकेट मंडळांची आणि त्यांच्या संपत्तीची तुलना होऊ शकत नाही याचा बांगलादेशला विसर पडला. त्यांनी आपला हेका कायम ठेवला. त्यांनी जे केले ते स्वत:चे उघडे झाकण्यासाठी किंवा आपल्या देशातील भारतविरोधी रोष कायम राहावा यासाठी केले असावे अथवा त्यांच्याकडून करवून घेतले असावे. निवडणुकांनंतर फेब्रुवारीत कदाचित त्यांच्याकडे लोकशाही राजवट अस्तित्वात येईल व त्यावेळी त्यांची दिशा बदलेल.

तथापि, भारताने एकट्या मुस्तफिजूरचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करायला हवा होता का हा प्रश्न आहे. त्याला वगळण्याची सूचना भारतीय क्रिकेट मंडळाने दिली. भारत सरकारकडून तसे निर्देश दिले गेले नसतील, असे मानणे विश्वासार्ह वाटत नाही. क्रिकेटमध्ये भारत आज निर्विवाद महासत्ता आहे.

लक्ष्मी येथे सदैव प्रसन्न आहे आणि आयपीएल ही जगातील सगळ्यांत श्रीमंत लिग आहे. जेव्हा आपण अत्यंत बलशाली असतो तेव्हा प्रत्येक वेळी शक्ती प्रदर्शन करण्याची आवश्यकता नसते. काही वेळा प्रत्यक्ष वार करण्यापेक्षा वार केला जाण्याची भीतीच कामी येत असते.

ती बांगलादेशवर ठेवायला हवी होती. ती संधी आपण गमावली. पाकिस्तानशी क्रिकेटमधील संबंध आपण तोडले आहे व त्याचे कोणीही समर्थनच करेल. मात्र बांगलादेशच्या बाबतीत एवढ्यात टोकाचा निर्णय घेणे घाईचे ठरले.

त्या देशाच्या माजी पंतप्रधान बेगम खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष दूत बनून आपले परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर तारिक रहमान यांना भेटले होते. खालिदांचे पुत्र असलेले तारिक रहमान बांगलादेशचे संभाव्य पंतप्रधान असल्यामुळेच भारताने हा सकारात्मक पुढाकार घेतला होता.

आताच्या मुस्तफिजूर प्रकरणामुळे आपण कदाचित आपल्याच त्या प्रयत्नांना ब्रेक लावला आहे. बांगलादेशातील हिंदूंचे रक्षण व्हायलाच हवे आणि त्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध आहेतही. केवळ एका क्रिकेटपटूच्या हकालपट्टीपुरती आपली क्षमता आपणच बंदिस्त करून घेऊ नये. परराष्ट्र धोरण मुत्सद्दीपणे चालले पाहिजे, भावनिक लाटेवर नाही.