करोना, लॉकडाऊनचा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेत यंदाच्या दिवाळीचे कसे होणार, याची चिंता बऱ्याच जणांना सतावत होती. पण ही दिवाळी वाटली होती तितकी वाईट जाण्याची शक्‍यता नाही. कारण बाजारातील जे संकेत मिळत आहेत ते सुखावणारे आहेत. अनेक कंपन्यांनी आपली वेतन कपात रद्द करून चक्‍क बोनस वाटपही केले आहे. अनेक वित्तीय संस्था, मीडिया संस्था, वाहन उद्योगातील कंपन्या, अन्य बड्या कंपन्यांनी वेतन कपात मागच्याच महिन्यात रद्द करून कर्मचाऱ्यांना अनपेक्षितपणे बोनसही दिला आहे. त्यामुळे त्या कर्मचारी वर्गात खुशीचे वातावरण आहे. 

लॉकडाऊन काळात सगळेच जण हातघाईला आले होते. ही परिस्थिती नेमकी कधी सुधारेल याचा कोणालाच अंदाज येत नव्हता. पण जसजशी अनलॉकिंगची प्रक्रिया वेग धरू लागली तसतशी अर्थव्यस्थेची बंद पडलेली चाके पुन्हा वेगाने फिरू लागली. लोकांच्या हातात जसा पुन्हा पैसा पडू लागला तसतशी बाजारातील डिमांडही वाढू लागली आहे. डिमांड वाढणे ही अर्थव्यवस्थेला गती येण्यासाठीची मोठी गरज असते. सरकारचाही साऱ्या प्रयत्नांचा भार हा बाजारातील डिमांड कशी वाढेल याकडेच असतो. सरकारने मध्यंतरी काही उपाययोजना जाहीर केल्या पण त्या अत्यंत तोकड्या किंवा प्रतिकात्मक स्वरूपाच्या होत्या. काही सरकारी घोषणांच्या संबंधात लोकांना कोर्टात जाऊन भांडावे लागले. 

लॉकडाऊन काळातील थकित कर्जावरील व्याजमाफीच्या निर्णयाच्या संबंधात आपण हाच प्रकार पाहिला. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारनेही व्याज माफीच्या संबंधातील आपली भूमिका नेमकेपणाने स्पष्ट केली आहे आणि त्यानुसार येत्या 5 नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांना त्यांच्या कर्जावरील व्याजाची रक्‍कम त्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तिकडे शेअर बाजारातही बरे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. अनेक कंपन्यांच्या नफ्यातील ताळेबंदांमुळे शेअर निर्देशांक वधारताना दिसू लागला आहे. मधल्या काळात तेथील बरीच गुंतवणूक पाण्यात गेली होती, पण त्यांनाही आता जरा धीर येईल अशी स्थिती दिसू लागली आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार ऑक्‍टोबर महिन्यातील वाहन विक्रीही वाढली आहे. सुझुकी आणि ह्युंदाई या कंपन्यांच्या गाड्यांच्या विक्रीत ऑक्‍टोबर महिन्यात दहा टक्‍के इतकी वाढ दिसून आली असून काही दुचाकी गाड्या बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या विक्रीतही 34 टक्‍क्‍यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

मॅन्युफॅक्‍चरिंग सेक्‍टरचा पीएमआय निर्देशांकही वाढताना दिसत आहे. या सगळ्या चांगल्या घडामोडी घडत असतानाच जीएसटी संकलनही एक लाख कोटींच्यावर गेल्याची बातमी आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात जीएसटी संकलन 95 हजार कोटींवर गेले होते, ते ऑक्‍टोबर महिन्यात एक लाख कोटीचा टप्पा ओलांडून 1 लाख 5 हजार कोटी इतके झालेले दिसले आहे. जीएसटी संकलन फेब्रुवारी, मार्च महिन्यापासून नीचांकी पातळीवरच जाताना दिसत होते. त्यातून आता ही सिस्टीमच बाद करा अशी मागणीही जोर धरू लागली होती. पण आता त्या बाबतची स्थितीही सुधारताना दिसत आहे. सहा-सहा हजार कोटींच्या हप्त्याने राज्यांची थकलेली नुकसानभरपाई देण्यासही केंद्र सरकारने आता सुरुवात केली आहे. ही रक्‍कम खूपच कमी असली तरी राज्यांच्या तिजोरीत काही ना काही रक्‍कम पडण्याची सोय यातून होताना दिसते आहे. केंद्र सरकारने लघु उद्योग क्षेत्राला नव्याने तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्याचा निर्णय घोषित केला होता. पण या योजनेतून कर्ज घेण्यास संबंधितांनी जो प्रतिसाद दिला, तो मात्र उत्साहवर्धक नव्हता तथापि आता त्या कर्ज योजनेलाही 30 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजेच तो पैसाही आता बाजारात येईल. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सणासुदीसाठीचा ऍडव्हान्स दिला गेला आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांनीही बोनसची घोषणा केली आहे. त्यामुळे एकूणच वातावरण बदलताना दिसून येत आहे. असे जरी असले तरी नवीन रोजगार निर्मितीची स्थिती मात्र अजून सुधारलेली नाही. ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यांच्या रोजगाराची अजून सोय झालेली नाही, पण ज्या प्रकारे आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसते आहे त्यावरून आता नोकरीच्या संधीही नजिकच्या काही काळात वाढताना दिसतील अशी आशा करण्यास वाव मिळाला आहे. मधल्या काही काळात डोळ्यासमोर काजवे चकमकावेत अशी स्थिती सर्वांनीच अनुभवली आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत कोणाला फारशी आशा उरलेली नव्हती. लोकांची उमेदच नाहीशी होताना दिसू लागली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर हे सुधारलेले वातावरण दिलासाजनक आहे असेच म्हणावे लागेल. सगळीकडच्याच नकारात्मक वातावरणात कृषी क्षेत्राने मात्र यंदा चांगला हात दिला. तेथील विकासाचा निर्देशांक सुमारे साडेतीन टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिला. 

आजही जवळपास देशातील निम्मी जनता शेतीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे या निम्म्या जनतेला शेतीने बऱ्यापैकी हात दिला आहे. पावसाळा संपतासंपता अनेक ठिकाणी झालेली तुफानी पर्जन्यवृष्टी शेतीचे मोठे नुकसान करून गेली. कांद्याच्या बाबतही केंद्र सरकारने धरसोडीचे धोरण राबवल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात फटका बसला. अन्यथा चांगला बाजारभाव पदरात पडल्याने शेती करणाऱ्यांना जरा तरी दिलासा मिळू शकला आहे. बंद पडलेले बहुतेक सारेच व्यवसाय आता पुन्हा बहरू लागले आहेत. पर्यटन स्थळेही खुली होत असल्याने त्यावर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांसाठीही आशादायक स्थिती निर्माण होते आहे. केवळ भारतातच अर्थव्यवस्थेची ही बिकट स्थिती झाली होती असे नव्हते, तर संपूर्ण जगातच करोना महामारीचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. 

श्रीमंत राष्ट्रांनी आपल्या देशातील नागरिकांना मोठ्या मदतीची पॅकेज देऊन त्यांचा भार हलका केला असला तरी गरीब किंवा विकसनशील देशातील नागरिकांना मात्र हालातच दिवस काढले. आपली स्थिती आता इतक्‍यात सुधारणार नाही अशी मानसिक तयारी अनेकांनी केलेली दिसली. पण सुदैवाने भारतातील आर्थिक चक्र आता वेगाने फिरू लागले आहे. या संबंधात ज्या दिलासाजनक बातम्या येऊ लागल्या आहेत त्या पाहता यंदाची दिवाळी फार अंध:कारमय असणार नाही याची खात्री पटू लागली आहे.