हैदराबाद – वर्ष 2019 मध्ये आलेल्या नव्या ग्राहक कायद्याचा जोरदार फटका फूड पार्सल सेवा देणाऱ्या “स्विगी’ कंपनीला बसला आहे. एका ग्राहकाला फूड पार्सल घरपोहोच देण्यासाठी लावलेले अतिरिक्त 33 रुपये कंपनीला महागात पडले आहे. हैदराबाद येथील ग्राहकाने या 33 रुपयांच्या अतिरिक्त वसुलीविरोधात ग्राहक न्यायालयात दाद मागितली असता, ग्राहकाची दाद ग्राह्य धरुन न्यायालयाने सदर ग्राहकाला 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे “स्विगी’ ला आदेश दिले.

दिनांक 30 मे 2019 रोजी हैदराबादमधील भ्रष्टाचारविरोधी आणि ग्राहक हक्क कार्यकर्ते विजय गोपाल यांनी केएफसीकडून स्मोकी रेड राईस बाउल आणि पेप्सी या दोन वस्तूंसाठी “स्विगीच्या ऍप’वर ऑनलाईन ऑर्डर दिली. त्याचे शुल्क जीएसटीसह 216.66 रुपये इतके झाले. कंपनीच्या दुर्दैवाने त्यांनी पार्सल चार्जेसच्या नावाखाली जीएसटीसह अतिरिक्त 33 रुपये आकारले गेले. त्यामुळे बिलाची रक्कम 250 रुपयांवर आली.

तथापि, जेव्हा फूड डिलिव्हरीचे बिल आले तेव्हा, अतिरिक्त 33 रुपये चार्जेस लावलेले पाहून विजय गोपाल यांचे डोके फिरले. त्यांनी या अतिरिक्त रकमेची चौकशी केली, तेव्हा त्यांना “स्विगी’ने सांगितले की, हे पार्सल चार्जेस आहेत. म्हणून गोपाल यांनी रेस्टॉरंटकडे चौकशी केली तेव्हा त्यांनी हे सर्व्हिस चार्जेस आहेत असे सांगितले. यावरुन गोपाल यांनी निष्कर्ष काढला की “स्विगी’ आणि हॉटेलचालक अशा प्रकारे संगनमताने ग्राहकांना लुटत आहेत.
म्हणून गोपाल यांनी स्थानिक ग्राहक न्यायालयात दाद मागितली आणि सर्व पुरावेही सादर केले. त्यानंतर 20 महिन्यांहून अधिक काळानंतर हैदराबादमधील ग्राहक कोर्टाने एक आदेश जारी केला आहे, जो विजयच्या दाव्याची पुष्टी करतो.

त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाने “स्विगी’ कंपनीला आदेश दिला की, त्यांनी विजय गोपाल यांना रु. 50 हजार नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच दाव्याच्या खर्चापोटी रु 15 हजार आणि अतिरिक्त आकारलेले 33 रुपये 9 टक्के व्याजासह परत देण्याचेही आदेश दिले. मात्र, “स्विगी’ आणि हॉटेलचालक संगनमताने ग्राहकांना लुटत असल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.

आता यातून बोध घेऊन तुम्हीही कोणत्याही ऑनलाईन व्यवहाराचे बिल विजय गोपाल यांच्याप्रमाणे तपासून नक्कीच पहाल, नाही का?