आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे ठेकेदारांना तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ
Sweeping work: झाडणकाम ठेकेदारांना विनानिविदा वर्षाची मुदतवाढ देण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयाला महापालिका आयुक्तांनी ब्रेक लावला आहे. आता या कामाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन त्यानंतर नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विशेष म्हणजे, झाडणकामाच्या नावाखाली पालिकेच्या तिजोरीवर वाढणारा आर्थिक भार आणि नव्या निविदांमधील कठोर अटींना स्थायी समितीने बगल दिली होती. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. मुदतवाढीच्या कालावधीत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी स्वतंत्र निविदा काढली जाणार आहे.

पालिकेने १ ऑगस्टपासून शहरातील झाडणकामासाठी पाच ठेकेदारांना प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांसाठी अतिरिक्त साडेचार हजार कर्मचारी उपलब्ध करून दिले होते. या कामासाठी दरमहा ११ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित होता. याचे मूल्यमापन करून १ नोव्हेंबरपासून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन होते.

कामात कसूर झाल्यास ठेकेदारांवर दहापटीने दंड वाढविण्यासह अन्य कठोर अटी प्रस्तावित होत्या. ३० ऑक्टोबर रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत या कामाला थेट वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. विशेष म्हणजे, प्रशासनाच्या अटी-शर्तीं डावलून जुन्याच अटींनुसार मुदतवाढ दिली. यामुळे ठेकेदारांना नव्या निविदा प्रक्रियेपासून दिलासा मिळत होता.

प्रशासनाचा निर्णय काय?
नव्या निर्णयानुसार, तीन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील वर्षासाठी ठेकेदारांची नियुक्ती होईल. त्यासाठी कामगारांची उपस्थिती, कामाची गुणवत्ता आणि ठेकेदारांची जबाबदारी हे निकष असतील. कामगारांची ८५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक हजेरी असल्यास पूर्ण देयक दिले जाईल.

कमी हजेरी असल्यास उपस्थितीच्या प्रमाणात देयकात कपात होईल. ७० टक्क्यांपेक्षा कमी हजेरी असल्यास ठेकेदारावर कारवाई होणार आहे. कामगारांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली, नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. वारंवार त्रुटी आढळल्यास ठेका रद्द करण्याची तरतूद असून, अशा प्रकरणांत सात दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल.