पुणे :  मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध घटकांतील इयत्ता ११ वी, १२ वी, तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यासाठी शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली आहे.

आता ही योजना तालुकास्तरावरही राबविण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर मागासवर्गीय मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी एकूण ४४३ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत.

त्यामध्ये मुलांसाठी २३० व मुलींसाठी २१३ शासकीय वसतिगृहे सुरू असून, त्यापैकी मुलांच्या वसतिगृहामध्ये २३ हजार २०८ विद्यार्थी प्रवेशित असून, मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये २० हजार ६५० याप्रमाणे एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थी शासकीय वसतिगृह योजनेचा लाभ घेत आहेत. राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेली व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या आणि तेथे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढत असलेली संख्या यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील जागेची मर्यादा लक्षात घेता प्रवेश देणे शक्य होत नाही.

पर्यायाने मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शासकीय वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, त्यांच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीस मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे स्वाधार योजना सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडथळ्यांवर तोडगा काढण्यात आला आहे.